भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल हुए 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन वितरण कार्यक्रम के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 16 सितम्बर का दिन प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा-उत्साह और आनंद का दिन है। इन सभी को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण आरंभ किया जाएगा। कोरोना काल में यह बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत ऑटो चालकों को जोडऩे के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद भी जो जरूरतमंद होगा उसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। कार्यक्रम आयोजन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय निकायों का भी सहयोग लिया जाएगा। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी उपस्थित थे।
समन्वय भवन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री
अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव के नाम से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 सितम्बर को प्रात: 11.45 बजे भोपाल के समन्वय भवन में शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मंत्री, सांसद तथा विधायक एक साथ राशन वितरण का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में भी अन्न उत्सव मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चेनल्स और वेबकॉस्ट के माध्यम से फेसबुक/ट्विटर पर सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी आयोजन स्थल पर कोरोना से बचाव की सावधानियों का अनिवार्यत: पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आयोजन में दिव्यांगजन, वृद्धजन, महिलाओं आदि की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।
9 जिलों में जुड़े एक लाख से अधिक हितग्राही
बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत फेरी वाले, हम्माल, तुलावटी, केश शिल्पी, बीपीएल कार्ड धारक, बीड़ी श्रमिक, साइकिल रिक्शा और हाथ ठेला चालक जैसी 25 श्रेणी के 37 लाख पात्र हितग्राही अन्न उत्सव से लाभान्वित होंगे। प्रदेश में इन्दौर, मुरैना, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भिण्ड, छिंदवाड़ा, छतरपुर तथा सागर में एक-एक लाख से अधिक नवीन हितग्राहियों को जोड़ा गया है। प्रदेश में 25 हजार 176 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।