मोबाइल रिचार्ज की तर्ज पर बिजली बिल पहले जमा करो, फिर मिलेगी रोशनी

प्रदेश में प्रीपेड बिजली की तैयारी, कंपनियों ने आयोग को भेजा प्रस्ताव
उपभोक्ताओं को मिलेगी 25 पैसे प्रति यूनिट की रियायत
इंदौर।  प्रदेश (state) में प्रीपेड बिजली ( prepaid electricity)  व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। बिजली कंपनियों (electricity companies) की ओर से नियामक आयोग (regulatory commission)  को इस प्रकार का प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूरी मिल जाती है तो मोबाइल  (mobile) की तर्ज पर पहले रिचार्ज करना होगा, यानी उपभोक्ता को पहले अनुमानित खपत के आधार पर बिजली बिल  ( electricity bill) की राशि जमा करना होगी, उसके बाद उन्हें रोशनी मिलेगी।

केंद्र सरकार ने बिजली के लिए स्मार्ट मीटर व प्रीपेड व्यवस्था पर जोर दिया है। इसी के चलते प्रदेशभर में इसकी तैयारी चल रही है। अनुमान है कि महू में जल्द ही प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रदेश में सबसे पहले शत प्रतिशत स्मार्ट मीटर महू शहर हो गया है। यदि महू में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू हुई तो यहां के 15000 बिजली उपभोक्ताओं को 25 पैसे यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। प्रीपेड व्यवस्था में भी शासन की ओर से दी जाने वाली छूट/सब्सिडी पहले की तरह ही दी जाती रहेगी। इंदौर शहर में करीब सवा लाख मीटर लग चुके हैं, जबकि रतलाम, देवास, खरगोन में लगाए जा रहे हैं।