वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने वित्त वर्ष 2021-22 (financial year 2021-22.) के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं (capital expenditure projects) के लिए आठ राज्यों को 2,903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति (announced) दे दी है। इसमे से राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए 1393.83 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी बयान में कहा कि मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। बिहार के 831 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है, जिसमें से 415.50 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए 282 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिसमें से 141 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं।

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए 649 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 342 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के लिए 522 करोड़ स्वीकृत हैं, जिसमें से 249.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। पंजाब के लिए 45.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 22.90 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं।

इसी तरह सिक्किम के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना के लिए 174 करोड़ रुपये मंजूर हैं, जिसमें से 40.20 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में भी वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत व्यय विभाग ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 11,911.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये जारी किए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन कुल वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार करोड़ रुपये रखी गई है। (एजेंसी, हि.स.)