– सीतारमण ने कहा, ई-बिल सिस्टम से सरकारी ठेकों में आएगी और पारदर्शिता
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को नई इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण सिस्टम (New Electronic Bill (E-Bill) Processing System) लॉन्च किया। इस सिस्टम की मदद से सरकारी ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता (government contractors and suppliers) अपने दावे अब ऑनलाइन जमा कर पाएंगे, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा और पारदर्शी तरीक से प्रोसेस होगा। इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी।
वित्त मंत्री ने 46वें सिविल अकाउंट दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ई-बिल सिस्टम को लॉन्च करते हुए कहा कि इस सिस्टम से हर स्तर पर डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो पाएगा, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी ‘खास लाभ’ की मांग होनी बंद हो जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि ई-बिल आने से खास लाभ उठाने की छोटी सी गुंजाइश भी अब खत्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि सरकारी ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता अपने दावों को डिजिटल तरीके से जमा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दावा पेश करने के बाद ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता को सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को आगे चलकर सरकारी विभागों के अलावा नागरिक सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि लोक लेखा अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के साथ काम करने वाले आमजन को अब बकाया भुगतान के लिए न तो सरकारी अधिकारियों से मिलने की जरूरत होगी और न ही उन्हें कई महीनों तक भुगतान का इंतजार करना होगा। बता दें कि केंद्रीय बजट में घोषित ई-बिल प्रणाली को पायलट स्तर पर आठ मंत्रालयों में शुरुआत की गई है। इसे अगले वित्त वर्ष में सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)
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