आम बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने आम बजट में (In the general Budget) मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा (Took special care of the Middle Class) । उन्होंने कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा।

वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया, वहीं अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में हुए इस बड़े बदलाव के बाद 0 से 12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया है, लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपये होती है, तो फिर 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसके मुताबिक 4-8 लाख रुपये तक पर 5 फीसदी, 8-10 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी, 12-16 लाख पर 15 फीसदी, 16-20 लाख पर 20 फीसदी, 20-24 लाख पर 25 फीसदी और 24 लाख से अधिक कमाई पर 30 फीसदी तक का टैक्स भरना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना भी लाई जाएगी। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पहली बार उद्यमिता शुरू करने वालों के लिए योजना शुरू की जाएगी। यह अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन प्रदान करेगी। इस योजना में स्टैंड-अप इंडिया योजना से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। भारत को खिलौने के क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कौशल और निर्माण तंत्र के विकास से निर्मित खिलौने आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड के साथ विश्व पटल पर प्रस्तुत होंगे।

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। साथ ही, सरकार पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।

देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें ‘मेक इन इंडिया’ को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा। आईआईटी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। पांच आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके साथ ही, आईआईटी पटना का विस्तार भी किया जाएगा। बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। आगामी पांच वर्षों में अतिरिक्त 75,000 सीटों की वृद्धि के लक्ष्य के साथ, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जाएगा।

36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।