Police Training Centers में तैयार होंगे ‘फौजी’

• सेना में भर्ती का मिलेगा प्रशिक्षण
• अगले चुनाव से पहले शुरू होगी 5 हजार आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

भोपाल। मप्र पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों में अब युवाओं को सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए साल में युवाओं के लिए मप्र पुलिस की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिसमें सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं को फिजिकल के साथ-साथ अन्य उपयोगी टिप्स दिए जाएंगे। साथही मप्र पुलिस में 5 हजार जवानों की भर्ती की जाएगी। अब पुलिस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक फिजिकल और 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कार्यों की समीक्षा में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और शहडोल में बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। गरीबों को दबाने वाले और बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों की आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी। इस प्रकार की कार्यवाहियाँ निरंतर जारी रहेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब दुकानों की पूजा स्थलों, शालाओं और महाविद्यालयों से दूरी के संबंध में आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अवैध विदेशी नागरिकों के लिए चलाएं सर्च ऑपरेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन आरंभ किया जाए। जिन मकान मालिकों ने किराएदार के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया, उन पर भी कार्यवाही की जाए। अवैध हथियार रखने वालों और अवैध हथियार निर्माताओं के विरूद्ध भी सघन छान-बीन अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के सहयोगियों और उन्हें संरक्षण देने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

अवैध शराब शामिल तो नौकरी से बाहर होंगे
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरूद्ध माइक्रो लेवल पर ग्राम-मोहल्ला स्तर तक सघन कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में लिप्त या उन्हें संरक्षण देता पाया गया तो उसे तत्काल नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। चौहान ने चिटफंड कम्पनियों, अपंजीकृत इंवेस्टमेंट फर्मों, मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों तथा ब्याज पर पैसा चलाने वालों की सघन निगरानी के निर्देश दिए।