किसानों को फसल बीमा कपंनियों से दिलाएंगे न्याय

• बाढ़ पीडि़तों को मिलेगी राहत यूरिया की नहीं होगी किल्लत

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर किसान को फसल बीमा कंपनियों से पूरा न्याय दिलाया जाएगा। प्रदेश के ऐसे किसान, जिन्हें फसल बीमा दावा राशि नहीं मिली है अथवा कम मिली है। उन सबका पक्ष बीमा कंपनियों के सामने सरकार मजबूती से रखेगी तथा आवश्यकता पडऩे पर इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत भी की जाएगी। प्रत्येक किसान की बीमित फसल की पूरी दावा राशि उन्हें दिलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक बाढ़ पीडि़त को शीघ्र ही राहत राशि भी दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा के इस बार अच्छी बारिश हुई है। अत: किसान जल्दी बुवाई कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अनुरोध किया है। अत: प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो जाएगा। चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश के किसानों को बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे।

कलेक्टर्स से सूची प्राप्त करें
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि कुछ किसानों को या तो दावा राशि प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनको हुए नुकसान के अनुपात में वह काफी कम है। इस संबंध में प्रत्येक जिले में पुनरीक्षण कर कलेक्टर के माध्यम से सूची प्राप्त करें तथा प्राप्त सूची अनुसार संबंधित बीमा कंपनी के समक्ष पुन: बीमा दावा प्रस्तुत करें। हर किसान को न्याय मिलना चाहिए।

22 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश के लिए यूरिया का आवंटन 18 लाख मीट्रिक टन (एक लाख मीट्रिक टन रिजर्व) को बढ़ाकर 22 लाख मीट्रिक टन किया जाए। रबी 2020-21 में प्रदेश में पर्याप्त बारिश होने से गेहूँ के क्षेत्रफल में गत वर्ष की तुलना में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि की संभावना है।