किसान समर्थन मूल्य की जगह बाजार में बेच रहे हैं गेहूँ

• अब 50 प्रतिशत चमक विहीन गेहूँ लेने का आदेश जारी

उज्जैन। शासन की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर इस बार किसानों का मोह भंग नजर होता दिख रहा है। इसके चलते गत माह 22 मार्च से शुरू हुई खरीदी के बाद भी प्रदेश गेहूं की खरीदी में पिछड़ा हुआ है।

उल्लेखनीय है कि बीते रबी सीजन के दौरान बार-बार मौसम में खराबी और बेमौसम बारिश से गेहूं फसल को नुकसानी हुई थी। इससे गेहूं के दाने पतले व चमक विहीन होकर क्वालिटी कमजोर पड़ी है, जो समर्थन मूल्य के एफएक्यू मापदंड के विपरीत भी रहे है। वहीं मुख्य रूप से शासन की खरीदी का रेट के मुकाबले बाजार का भाव अधिक होने से किसानों ने गेंहू कटाई के साथ ही खेतों से ही खुले बाजार सीधे उपज बेच दी। वहीं चार दिन पूर्व मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आदेश निकला है, जिसमें कमजोर क्वालिटी गेहूं के मापदंड में राहत प्रदान की गई है। इसमें मुख्य रूप से चमक विहीन गेहूं में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। हालांकि किसानों की माने तो यह आदेश करीब एक माह पूर्व निकलता तो किसान शासन के समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में रुचि लेता। वर्तमान में प्रदेश में अधिकांश किसानों ने खेतों से गेहूं कटाई कर खुले बाजार में गेहूं बेच दिया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसरों की लेटलतीफी उन किसानों पर भारी पड़ गई है, जिनके गेहूं का दाना सिकुड़ गया था या टूटा था। तीन हफ्ते पहले विभाग ने केंद्र सरकार से बेमौसम बारिश की कारण जिन किसानों के गेहूं की चमक फीकी हुई थी, उसे समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति मांगी थी लेकिन अफसर सिकुड़े व टूटे गेहूं को खरीदने की अनुमति मांगना ही भूल गए।

केंद्र ने पहली बार इतनी बड़ी छूट दी है…
खाद्य विभाग के अफसरों के अनुसार गेहूं खरीदी के दरमियान बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि हो गई। कलेक्टरों ने बताया था कि खरीदी केंद्रों पर चमकविहीन गेहूं आने से एफसीआई रिजेक्ट कर रहा है। तब हमने केंद्र सरकार से ऐसे चमकविहीन गेहूं खरीदी करने की छूट मांगी थी। केंद्र ने प्रदेश सरकार को बगैर मूल्य कटौती के 30 प्रतिशत चमकविहीन गेहूं खरीदी की अनुमति दे दी। एक हफ्ते बाद फिर कलेक्टरों ने रिपोर्ट भेजी कि टूटा व सिकुड़ा गेहूं भी आ रहा है। तब विभाग ने भारत सरकार से 50 प्रतिशत चमकविहीन, टूटा व सिकुड़ा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की छूट मांगी। दूसरी बार भी केंद्र ने प्रदेश की मांग मान ली। पहली बार केंद्र ने इतनी बड़ी छूट दी है। अब समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख 20 मई तक बढ़ाने जा रही है।