नई दिल्ली। कृषि कानूनों के वापस(back of agricultural laws) होने के बाद भी किसानों का आंदोलन(Kisan andolan) जारी है. हालांकि इसी बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान(Farmers accepted the proposal of the government) लिया है. जानकारी के मुताबिक अब कल दोपहर 12 बजे फिर किसान मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि सरकार(Government) ने तत्काल केस वापसी की बात कही है. ऐसे में अब कल यानी कि गुरुवार को SKM की बैठक तय हुई है.
SKM की तरफ से जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, संयुक्त किसान मोर्चा (sanyukt kisaan morcha) ने भारत सरकार (Indian government) से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति बन गई है. अब, सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है. एसकेएम कल दोपहर बारह बजे सिंघु मोर्चा पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा.
किसानों ने सरकार के प्रस्ताव में तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है.
1- किसानों का कहना है कि जो लोग कृषि कानूनों की ड्राफ्टिंग में शामिल थे, उन्हें एमएसपी पर कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा. सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल संगठनों को इसमें जगह दी जाए.
2- किसानों का कहना है कि पहले केस वापस ले सरकार, इसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा. .
3- किसानों का कहना है कि सरकार सैद्धांतिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया है, वैसे ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए.
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