30 पैसे प्रति यूनिट बढऩे के आसार, 1 अप्रैल से नई दरें

ऑनलाइन सुनवाई मैं10 आपत्तियां
इंदौर। प्रदेश में बिजली कंपनियों (power companies) के वित्तीय (financial) लेखे-जोखे के साथ ही विद्युत नियामक आयोग हर साल बिजली की नई दरें (new rates) तय करता है। दर बढ़ाने से पहले दावे-आपत्ति लिए जाते हैं। बुधवार को आयोग (commission)  ने इंदौर की आपत्तियों की सुनवाई के साथ ही इस बार फिर बिजली आम उपभोक्ताओं (consumers) को करंट (current) जरूर मारेगी। जानकारों की माने तो 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि इस बार होना तय है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी।

विद्युत नियामक आयोग (electricity regulatory commission) ने भोपाल और इंदौर के दावे-आपत्ति ले लिए हैं। बुधवार कोई ऑनलाइन (online) सुनवाई में आयोग के सामने इंदौर से 10 आपत्तियां दर्ज कराई गईं। अब जबलपुर बिजली कंपनी (jabalpur electricity company) की ऑनलाइन सुनवाई (online hearing) जल्द ही हो जाएगी। इसके बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में नई दरें नियामक आयोग रखेगा। आमजन जहां महंगाई की मार का बोझ झेल रहा है, वहीं बिजली एक बार फिर उपभोक्ताओं को करंट मारेगी। अभी औसत बिजली की दर 7 रुपए प्रति यूनिट मानी जाती है। इस हिसाब से 5 फ़ीसदी भी नियामक आयोग बिजली की दर बढ़ाता है तो तकरीबन 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी तो तय मानी जा रही है। विडंबना इस बात की भी है कि नियामक आयोग हमेशा दावे-आपत्ति की रस्म अदायगी तो जरूर करता है, लेकिन इसमें विद्युत दरें हमेशा कंपनी के हितों को देखते हुए बढ़ाई जाती हैं।

वसूली अभियान, 5000 लोगों से 5 करोड़ वसूलने का टारगेट, बड़े बकायादारों की जब्ती-कुर्की
बिजली कंपनी (power companies) ने मार्च महीने वसूली टारगेट को पूरा करने के लिए जब्ती-कुर्की अभियान चला दिया है। अब 50,000 रुपए से बड़े बकायादारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

बिजली कंपनी (power companies) को मार्च महीने में टारगेट पूरा करने के लिए पसीने छूट रहे हैं। जनवरी और फरवरी 2 महीने में मनमाने बिजली बिलों की शिकायतों से कंपनी के आला अधिकारी परेशान हैं। अब मार्च शुरू होते ही बिजली कंपनी (power companies) की ओर से इंदौर शहर में 50,000 रु. से बड़े बकायादारों को टारगेट किया जा रहा है। अब इन दोनों के अनुसार बकायादारों से बिजली कंपनी वसूली के लिए बाकायदा तहसीलदार की निगरानी में जब्ती- कुर्की करेगी। इंदौर शहर में 5000 बड़े बकायादारों से 5 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट मार्च के तीसरे सप्ताह तक यानी अगले 2 सप्ताह में पूरा किया जाना है।