सोमालिया में तुर्की की नौसेना भेजने की एर्दोगन ने संसद से मांगी अनुमति, जानें क्यों भेज रहा?

अंकारा: तुर्की (Turkish) जल्द ही समुद्री डाकूओं के लिए कुख्यात अफ्रीकी देश सोमालिया (Somalia, an African country) में अपनी सेना (Army) तैनात कर सकता है। इसे लेकर राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन (President Recep Tayyip Erdogan) ने शुक्रवार को तुर्की की संसद (Parliament) में एक प्रस्ताव भी पेश किया। इस प्रस्ताव में सोमालिया के जलक्षेत्र में तुर्की के सैनिकों की तैनाती के लिए प्राधिकरण की मांग की गई। यह कदम तुर्की और सोमालिया के बीच फरवरी में हस्ताक्षरित रक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सोमालिया की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और अफ्रीकी राष्ट्र के लिए एक नौसेना की स्थापना करना है।

तुर्की को सैन्य बंदरगाह बनाने का मिला अधिकार

यह गुप्त सौदा कथित तौर पर जनवरी में सोमालीलैंड के अलग हुए राज्य के साथ इथियोपिया के समझौते के जवाब में संपन्न हुआ था, जो अदीस अबाबा को वहां एक सैन्य बंदरगाह बनाने का अधिकार देता है। इस महीने की शुरुआत में, तुर्की ने आगामी संकट को सुलझाने और मध्यस्थता करने के प्रयास में सोमालिया और इथियोपिया के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। हालाँकि बैठकें एक संयुक्त घोषणा के साथ समाप्त हुईं, जिसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की गई, लेकिन सूत्रों ने बताया कि मध्यस्थता शुरू करने के बावजूद इथियोपिया ने प्रगति के लिए अनिच्छा दिखाई। इस घटना पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

सोमालिया में तेल की भी खोज करेगा तुर्की

इस घटनाक्रम ने स्पष्ट रूप से सोमालिया के प्रति तुर्की की प्रतिबद्धता को तेज कर दिया है। गुरुवार को, तुर्की के ऊर्जा मंत्री अलपर्सलान बायरकटर ने इस्तांबुल में अपने सोमाली समकक्ष अब्दिरिजाक उमर मोहम्मद के साथ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता तुर्की की सरकारी कंपनी TPAO को सोमाली समुद्री क्षेत्रों के भीतर तीन अलग-अलग ब्लॉकों में अन्वेषण गतिविधियां संचालित करने के लिए अधिकृत करता है।

तुर्की का दावा- सोमाली सरकार ने किया अनुरोध

अंकारा में पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार ने TPAO जहाजों की सुरक्षा के लिए सेना भेजने का कदम उठाया है जो आने वाले महीनों में सोमाली जल में ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तुर्की संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव में दो साल के कार्यकाल का अनुरोध किया गया है, जिसे आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। इससे राष्ट्रपति एर्दोगन को आवश्यक सैनिकों को तैनात करने का अधिकार मिल सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार, यह कार्रवाई सोमाली सरकार के औपचारिक अनुरोध के जवाब में की गई है।

तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का दिया हवाला

प्रस्ताव में कहा गया है, “तुर्की के समर्थन में आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और अन्य खतरों के खिलाफ सहायता शामिल होगी।” “आतंकवाद के खिलाफ सोमालिया की लड़ाई पर 1 दिसंबर, 2023 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प भी इस सहयोग के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है।” प्रस्ताव में सोमालिया के साथ फरवरी में हुए समझौते को इन कार्रवाइयों के आधार के रूप में सीधे संदर्भित किया गया है। हालांकि सोमालिया ने औपचारिक रूप से इस सौदे की पुष्टि की है, लेकिन इसकी सामग्री अब तक गुप्त रही है। एर्दोगन की सरकार ने अभी तक इस सौदे को तुर्की की संसद में अपनी पुष्टि प्रक्रिया के लिए पेश नहीं किया है।