गौ-कैबिनेट की तर्ज पर बनेगी रोजगार कैबिनेट

• मुख्यमंत्री ने कहा कई विभागों से जुड़ा है मामला

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब गौ और पर्यटन कैबिनेट की तर्ज पर जल्द ही रोजगार कैबिनेट का गठन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कोई अलग कैबिनेट नहीं है। लेकिन जो विभाग जिस काम से जुड़े हैं, उन्हें उसमें शामिल किया गया है। इन कैबिनेट में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। जिस प्रकार गौ संरक्षण का काम अकेला पशु पालन विभाग नहीं कर सकता है। उसमें जमीन के लिए राजस्व, फंड के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और चरवाह के लिए वन विभाग का दायित्व रहेगा। ऐसे में ये सभी विभागों को मिलकर गौ-कैबिनेट बनाई गई है। जिससे किसी काम को करने में कोई परेशानी नहीं आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गौ-पालन एवं गौ-उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। सालरिया गो-अभ्यारण्य को आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। सालरिया गौ-अभ्यारण्य में 22 नवम्बर गोपाष्टमी पर बड़ा आयोजन होना है। यहां मुख्यमंत्री गौ-कैबिनेट भी करेेंगे।

प्रदेश में काऊ सैस लगाने पर विचार
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गो-संवर्धन एवं गो-संरक्षण के लिए अन्य प्रदेशों की तरह काऊ सैस (गो-सेवा कर) लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे गौ-पालन के लिए पर्याप्त राशि सरकार को प्राप्त हो सकेगी तथा इस पावन कार्य में सभी की भागीदारी भी होगी।

गाय के लिए दान देने पर इन्कम टैक्स में छूट
अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि इन्कम टैक्स की धारा 80-जी के अंतर्गत गाय के लिए दान करने पर आयकर में छूट का प्रावधान है।