केंद्र के समान महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी लामबंद

• केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि
• प्रदेश में 5 प्रतिशत मिल रहा कम, सीएस को लिखा पत्र

भोपाल। केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। वे भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मांगने लगे हैं। गौरतलब है कि अब बीती एक जनवरी से 38 के स्थान पर 42 प्रतिशत का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। इससे मध्यप्रदेश के करीब ढाई लाख केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उधर, केंद्र के आदेश के बाद एमपी में कर्मचारी वर्ग में असंतोष दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई राहत की मांग सरकार से की है।
एमपी के सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के नाम पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया कि केंद्र सरकार के निर्णय को देखते हुए मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5त्न महंगाई राहत के आदेश जारी किए जाए। केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने से लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। पहले से ही केंद्र और राज्य के डीए/डीआर में असमानता के कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं राहत को लेकर बीते साल 14 अक्टूबर सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। पत्र यह भी बताया कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ता/महंगाई राहत जनवरी और जुलाई से भुगतान करती है। वहीं राज्य शासन द्वारा केंद्रीय तिथि के साथ केंद्रीय दर का पालन नहीं किया जाता। लिहाजा कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों को केंद्र से पांच फीसदी कम महंगाई राहत दे रही है। केंद्र 42 तो राज्य मजह 37 प्रतिशत डीआर दे रही है। उन्होंने बताया कि इस असमानता को दूर करने से सरकार पर कोई वित्तीय संकट खड़ा नहीं होगा। प्रदेश में सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या मात्र 4 लाख 50 हजार है।

16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन
मप्र के दर्जन से अधिक पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 20 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें केंद्र के सामान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता/राहत की मांग प्रमुख है। बता दें कि 20 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा। 29 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना आंदोलन होगा। सेंट्रल डीए के अलावा पुरानी पेंशन स्कीम बहाली, लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने समेत तीन अन्य मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं।