पॉवर कॉर्पोरेटर, टाउनशिप के साथ सिंगल विंडो सिस्टम पर जोर

इंदौर को सोलर सिटी बनाने की कवायद शुरू – अग्निबाण के प्रबंध सम्पादक राजेश चेलावत ने भी दिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव,  बिल्डिंग हाइट पर भी लेंगे निर्णय

इंदौर। इंदौर को सोलर सिटी (Solar City) बनाने की कवायद कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव (Mayor Pushyamitra Bhargava) ने शुरू करवाई और इसका विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया। इस आयोजन में मौजूद अग्निबाण के प्रबंध सम्पादक राजेश चेलावत ने भी महत्वपूर्ण तीन सुझाव सौंपे, जिसमें पॉवर कॉर्पोरेटर, पॉवर होम, पॉवर कॉलोनी यानी टाउनशिप की बात कही, तो वहीं मैन्टेनेंस के साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पर भी जोर रहा। बिल्डिंग हाइट के निर्णय पर भी नगर तथा ग्राम निवेश विचार कर रहा है और शासन स्तर पर इस संबंध में जल्द निर्णय लिए जाने की बात भी संयुक्त संचालक ने कही।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पिछले दिनों इंदौर को नया टास्क सोलर सिटी बनाने का दिया, जिस पर तुरंत ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अमल करने का निर्णय लिया। कल उनकी पहल पर सोलर सिटी विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया और सांसद-विधायक के साथ कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह, प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, महापौर परिषद् सदस्य अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिय़ा, जीतू यादव, अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह (Collector Dr. Ilaiyaraaja T with MP-MLA, Commissioner Smt. Harshika Singh, Authority President Jaipalsingh Chavda, Mayor Council members Ashwini Shukla, Nandkishore Pahadia, Jeetu Yadav, Additional Commissioner Divyank Singh) मौजूद रहे। वहीं नगर तथा ग्राम निवेश सहित स्कूल ऑफ एनर्जी, उद्योग संघ, आईआईटी, आईआईएम के विशेषज्ञों के साथ-साथ अग्निबाण के प्रबंध सम्पादक राजेश चेलावत (Agnibaan Managing Editor Rajesh Chelawat) भी मौजूद रहे। श्री चेलावत ने सोलर सिटी के संबंध में निगम को तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर के समूचे पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपी जाए और जो पार्षद सर्वाधिक संयंत्र स्थापित कराए उसे पावर कार्पोरेटर जिन घरों में संयंत्र हो उन्हें पावर होम और कालोनियों को पावर सोसायटी का प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा कि कालोनियों की विकास अनुमति में सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली उपयोग के लिए सौर उर्जा संयंत्र लगाने की अनिवार्यता जोड़ी जाए। संयंत्र लगाने के लिए बैंकों से लोन दिलाया जाए।

40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है सरकार से… दो रुपए यूनिट का खर्च… 13 रु. तक की कमाई

इंदौर शहर में ऐसी कई छतें हैं, जिन पर सौर ऊर्जा के संयत्र लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। खास बात यह है कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रति किलोवाट संयंत्र के लिए 14750 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो करीब 40 प्रतिशत होती  है। शेष राशि उपभोक्ताओं को खर्च करना पड़ती है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली स्वयं के उपयोग के साथ ही विद्युत कंपनियों को बेची जा सकती है। इससे खपत के साथ ही लाभ की भी गुंजाइश है।

बैंकें भी लोन दें संयंत्र के लिए

महापौर द्वारा कल सौर ऊर्जा दृष्टिपत्र के लिए बुलाई गई बैठक में विभिन्न लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये विचार भी सामने आया कि जिस तरह बैंकें होम लोन देती हैं, उसी तरह ऊर्जा संयंत्र के लिए भी लोन दिया जाना चाहिए, साथ ही निगम को संंयंत्र लगाने वाली कंपनियों को रजिस्टर्ड करना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को भटकना न पड़े। इन्हीं कंपनियों को संयंत्रों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

स्वच्छता… सुंदरता के बाद अब सक्षमता की राह पर निगम

दृष्टिपत्र के लिए चर्चा के दौरान अग्निबाण समूह  के संपादक राजेश चेलावत ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता और सुंदरता के बाद अब सक्षमता के लक्ष्य की ओर अपने आपको समर्पित कर रहा है। इसके लिए जनआंदोलन की आवश्यकता है। जिस तरह स्वच्छता अभियान के लिए निगम ने लक्ष्य निर्धारित किया और शहर की समूची जनता ने उस लक्ष्य के लिए स्वयं को  एक आंदोलन के रूप में स्थापित करते हुए निगम के हर नियमों को सार्थक रूप से स्वीकार कर देश में प्रथम स्थान उपलब्ध कराया। यह एक अभियान नहीं, बल्कि जनयुद्ध था, जिसमें एक सफलता के बाद दूसरे शिखर की तैयारी की गई। घर-घर कचरा अभियान के बाद गीले-सूखे कचरे का पृथकीकरण और उसके बाद उसके निपटान का पराक्रम दिखाया। इंदौर जब लगातार स्वच्छता के शिखर पर स्वयं को साबित करता रहा तो निगम ने सुंदरता का अभियान छेडक़र शहर की हर दीवार को सुंदर बना डाला। अब सक्षमता के इस सौर ऊर्जा अभियान मेें घर की छतों पर बिजली का उत्पादन कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही शहर को देश की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा सिटी बनानेे का संकल्प लिया जा रहा है।