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    FY27 तक 100% होगी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों की पहुंच, NITI आयोग का अनुमान

  • June 30, 2022


    नई दिल्ली: भारत में अगले आने वाली 5 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग काफी तेज रहेगी. 2027 तक यह मांग 100 प्रतिशत तक हो सकती है. सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग और TIFAC ने एक रिपोर्ट में 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के 100 प्रतिशत प्रवेश का अनुमान लगाया है. रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का फोरकास्टिंग पेनेट्रेशन’ है.

    TIFAC एक स्वायत्त संगठन (autonomous organization) है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी. यह देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग के तहत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ने, आकलन करने और इनोवेशन का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी. TIFAC इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में मदद करती है.

    2032 तक 72 फीसदी हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग
    इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए 2025-26 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और पावर में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होती है और वित्त वर्ष 2026-27 तक 10 फीसदी की बढ़ोतरी होती है. वित्त वर्ष 2021-32 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच 72 फीसदी हो जाएगी. वहीं ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2028-29 तक भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 220 लाख यूनिट के पार कर सकती है.


    इलेक्ट्रिक वाहनों में बड़ा बदलाव
    रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों के सेगमेंट में भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा. जिससे ग्राहकों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भरोसा बढ़ेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ग्राहकों के बीच सकारात्मक रुख है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से ग्राहकों को इसकी ओर आकर्षित किया गया है. लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जागरूकता बढ़ी है.

    2030 तक दूसरा वाहन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल
    हाल ही में काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2030 तक दुनिया भर में हर दूसरा वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा. रिपोर्ट के अनुसार, खरीदारों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता का बढ़ना, कार्बन एमिशन स्टैंडर्ड, सरकार के प्रयास और कंपनियों के लिए बन रहा इकोसिस्टम दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में मदद कर रहा है.

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