एक ही जिले में सालों से जमे अफसरों पर चुनाव आयोग का चलेगा डंडा

• राजगढ़ एसपी समेत समेत राज्य पुलिस सेवा के 70 अफसर हटेंगे

भोपाल। प्रदेश में निकाय एवं पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक 3 साल से एक ही जिले या जगह पर पदस्थ अफसरों को दूसरी जगह पदस्थ करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अब ऐसे अफसरों पर चुनाव आयोग ने हटाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें तीन साल से ज्यादा समय से पदस्थ राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा समेत 12 एएएसपी एवं 50 से ज्यादा एसडीओपी एवं सीएसपी के तबादले किए जाना है। शिवपुरी एवं धार एसपी पर भी तबादले की गाज गिर सकती है। संभवत: गृह विभाग एक हफ्ते के भीतर हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। चुनाव आयोग को तीन साल से ज्यादा एक ही जगह पदस्थ अफसरों की शिकायतें मिलने लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 साल से जमे अफसरों को हटाने के लिए 31 मई 2022 की तारीख रखी है। जिसमें शिवपुरी एवं धार एसपी एक-एक दिन के अंतर से इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी व शिवपुरी एसपी राजेश सिंह और 2011 बैच के धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह 1 जून 2019 को पदस्थ हुए थे। गाइड लाइन के हिसाब से इनके तीन साल पूरे होने में एक दिन कम हैंं, लेकिन गृह विभाग ने तबादला सूची में उनका नाम शामिल किया है। राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा 3 फरवरी 2019 से पदस्थ हैं। उन्हें राजगढ़ एसपी के रूप में साल 3 माह से अधिक हो चुके हैं। इसी तरह जिलों में पदस्थ एएसपी और एसडीओपी, सीएसपी के तबादले भ्ीा होना है, ऐसे अफसरों की संख्या 65 से ज्यादा बताई जा रही है।

डिप्टी कलेक्टरों नहीं हटेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य सरकार को जिलों में 3 साल से जमे डिप्टी कलेक्टरों केा हटाने की जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि आयोग ने कहा है कि कलेक्टर जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की पदस्थापना बदल सकते है। कलेक्टरों को जिलों में डिप्टी कलेक्टरों की पोस्टिंग के अधिकार हैं। जबकि एसपी को जिलेां में डीएसपी की पोस्टिंग के अधिकार नहीं है। एसडीओपी, एएसपी और सीएसपी की पोस्टिंग राज्य शासन से होती है। नगरीय विकास विभाग में डिप्टी कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और सीएमओ को हटाया जाना है। राजस्व में पटवारी, राजस्व निरीक्षक शामिल हैं। जीएडी में एडीशनल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के साथ तहसीलदार शामिल हैं।