पहले राजनीतिक दल, फिर अफसरों से रूबरू होंगे चुनाव आयुक्त

• 4 सितंबर से 3 दिन चलेगा चुनाव बैठकों का दौर; व्यवस्थाओं की लेंगे रिपोर्ट

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग की फुल बैंच 4 सितंबर, सोमवार को भोपाल में सबसे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनावी तैयारी को लेकर चर्चा करेगी। इसके बाद दूसरे दिन प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी से चुनावी तैयारी पर प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। आयोग भोपाल से जाने के पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को भी तलब करेगी और चुनावी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत आयोग की फुल बैंच के साथ डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम रविवार शाम तक भोपाल आ जाएगी। इसके बाद सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैंच राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेगी। इसमें चुनाव आचार संहिता समेत अन्य चुनावी प्रक्रिया से राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाएगा। आयोग इसी दिन मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य नोडल अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारी का प्रजेंटेशन देखेगा। फिर शाम 4 बजे से एनफोर्समेंट एजेंसी के जिम्मेदार अफसरों के साथ आयोग की बैठक होगी। शाम को आयोग द्वारा स्विप कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। युवाओं को मतदाता परिचय पत्र बांटने, मतदाता जागरुकता गीत लांच करने समेत अन्य चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों के कार्यक्रम सोमवार को ही होंगे।

अंतिम दिन होगी डीजीपी और सीएस के साथ बैठक
चुनाव आयोग की बैंच 6 सितंबर को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी सुधीर सक्सेना के साथ प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर बैठक करेगी और आयोग के निर्देशों की रिपोर्ट लेंगी। इसी दिन साइकोथान और साइकिल रैली का आयोजन भी सुबह किया जाएगा। दोपहर में आयोग द्वारा चुनाव तैयारी को लेकर की गई समीक्षा पर प्रेस से चर्चा की जाएगी।

मंगलवार को दिनभर होगी एसपी कलेक्टर के साथ बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेति आयोग की फुल बैंच और अधिकारियों की टीम द्वारा मंगलवार को सुबह 9 बजे से देर शाम तक प्रदेश के सभी जिलों से बुलाए गए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में जिलों में मतदान केंद्रों और मतदान संबंधित तैयारी के साथ अन्य चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर एसपी और कलेक्टर अपना अलग-अलग प्रेजेंटेशन देंगे। इस मीटिंग में मतदाता सुरक्षा पर सर्वाधिक फोकस किया जाएगा और मतदान केंद्रों तक दूर संचार और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर भी आयोग का फोकस रहेगा।