जुलाई के पहले हफ्ते में इंदौर आएगा चुनाव आयोग का दल

विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू… आला अधिकारियों से करेंगे चर्चा, आयकर, ईडी, नारकोटिक्स, कस्टम को भी करेंगे शामिल

इंदौर। विधानसभा चुनाव की तैयारी जहां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी, आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं केन्द्रीय चुनाव आयोग भी जुट गया है। अभी रिटर्निंग अधिकारियों और उनके सहायकों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है और इस बार प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त अधिकारी ही चुनावी ड्यूटी कर सकेंगे। दूसरी तरफ केन्द्रीय चुनाव आयोग का दल प्रदेश के दौरे पर आ रहा है और भोपाल में आला अधिकारियों के साथ सभी संभागों के कलेक्टर, आईजी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही आयकर, ईडी, नारकोटिक्स और कस्टम के अधिकारियों के साथ भी बैठकें ली जाएगी, ताकि चुनाव में कालेधन से लेकर अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोका जा सके। संभवत: नवम्बर के पहले हफ्ते में आचार संहिता के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो अब शासन-प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों के पास चार महीने का ही समय बचा है।

अभी चुनाव से पहले तबादला उद्योग के भी ताले शासन ने खोल दिए हैं और जिले के भीतर 30 जून तक प्रभारी मंत्री की सहमति के बाद तबादले किए जा सकेंगे, हालांकि आला अधिकारियों की तबादला सूची भी आना है। खासकर जिलों में जिन अधिकारियों को तीन-तीन साल हो गए हैं उनकी रवानगी होगी। इंदौर प्रशासन में ही अधिकांश अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे। सभी अपर कलेक्टर से लेकर एसडीएम और अन्य अमला तीन साल पूरे कर चुका है। वहीं पुलिस महकमे से लेकर अन्य विभागों में भी ये तबादले होना है। पिछले दिनों केन्द्रीय चुनाव आयोग ने भी अधिकारियों के तबादले-पोस्टिंग को लेकर गाइडलाइन दी थी। दूसरी तरफ अब जुलाई के पहले हफ्ते में आयोग का दल मध्यप्रदेश आएगा। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त धर्मेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में यह दल भोपाल पहुंचेगा और इंदौर-उज्जैन सहित अन्य संभागों के कमीश्नर, आईजी, जिला कलेक्टरों से लेकर एसपी से अब तक की गई चुनावी तैयारियों की जानकारी लेगा और आगामी दिनों में की जाने वाली तैयारियों के दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। भोपाल में ही आयोग की ये बड़ी बैठकें होंगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी, ताकि मतदाता सूची से लेकर आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी जा सके। मुख्य सचिव इकबालसिंह बैस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना और मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के साथ बैठकें होंगी। इसके अलावा कालेधन से लेकर अवैध शराब, हथियार से लेकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश भी पुलिस-प्रशासन को तो दिए ही जाएंगे, साथ ही आयकर, नार्कोटिक्स, ईडी, कस्टम के अधिकारियों से भी चर्चा होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची जो अक्टूबर में घोषित की जाएगी उसी आधार पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। कांग्रेस-भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोग मतदाता सूची को दुरुस्त करवाने, नाम जोडऩे-घटाने की प्रक्रिया में भी जुटे हैं और इस संबंध में अपने-अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि अभी पिछली 8 जून को जो मतदाता सूची घोषित की गई उसमें 25 लाख 99 हजार 445 मतदाता बताए गए। अब 31 अगस्त तक नाम जोडऩे-घटाने या मृत मतदाताओं के साथ-साथ दोहरी प्रविष्ठि वाले नाम हटाए जाना है। वहीं 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने वालों के नाम भी सूची में जोडऩे के लिए उनके अग्रिम आवेदन लिए जा रहे हैं।