20 जनवरी को बंगाल आ रही है चुनाव आयोग की फुल बेंच, कानून व्यवस्था पर करेंगे अहम बैठक

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप रेखा देने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की फुल बेंच अगले सप्ताह बंगाल आ रही है। आयोग सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बुधवार 20 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में फुल बेंच बंगाल पहुंच जाएगा। वे गुवाहाटी से कोलकाता आएंगे। यहां बुधवार शाम अरोड़ा के कोलकाता पहुंचने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार गुरुवार को वह सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक करेंगे जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों की शिकायतें, सुझाव और समस्याओं के बारे में वार्ता होगी। विपक्षी पार्टियों से मिलने वाली शिकायतों को नोट किया जाएगा और उसी के मुताबिक समस्या के समाधान के निर्देश भी सुनील अरोड़ा दे सकते हैं।

इसके अलावा सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के संग बैठक के बाद वह राज्य के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कानून व्यवस्था के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, और पुलिस आयुक्तालय वाले क्षेत्रों के कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे।

इसी सप्ताह में केंद्रीय चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल आए थे जिन्होंने राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम रणनीतिक बैठक की है। उन्होंने राज्य में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की थी।

इस बार पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक और पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसकी बानगी इसी से समझी जा सकती है कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर मतदान के दौरान किसी तरह की कोई लापरवाही अथवा भ्रष्टाचार सामने आया तो कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा बल्कि सीधे डिसमिस करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में फरवरी महीने से ही केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाए। उधर आयोग ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि फरवरी महीने के मध्य में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और राज्य प्रशासन के सारे अधीनस्थ अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन होंगे।

सूत्रों के अनुसार इस बार सभी मतदान केंद्रों पर तो केंद्रीय बलों की तैनाती होगी हीं, साथ ही विभिन्न नागरिक इलाकों में भी कानून व्यवस्था निगरानी समेत शांति बरकरार रखने के लिए भी केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की जा सकती है।