भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों (Government Offices) में अभी भी 5 दिन ही कामकाज होगा. सरकार ने इसकी मियाद 31 अक्टूबर तक कर दी है. पहले ये समय सीमा 31 जुलाई तक थी. कोरोना के हालात और तीसरी लहर की आशंका (Corona situation and fear of third wave) को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है.
कोरोना का अभी भी डर जारी है. अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सप्ताह के 5 दिन के वर्किंग डे को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश भी जारी कर दिए हैं.
प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में पांच दिन के सप्ताह की व्यवस्था 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी अभी यह व्यवस्था 31 जुलाई तक थी. सभी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे. कोरोना नियंत्रण, बचाव और तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी पर नियंत्रण और बचाव के लिए आठ अप्रैल 2021 से प्रदेश में शासकीय कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार तक ही खोलने की व्यवस्था लागू की गई थी.
महाराष्ट्र से बस सेवा पर प्रतिबंध जारी
कोरोना के भयावह हालात को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी थी. हालात सुधरने पर बाकी राज्यों से बस सेवा शुरू कर दी गयी थी लेकिन महाराष्ट्र से अभी रोक जारी है. वहां से बसों का आवागमन 28 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा. परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे आरटीओ को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सभी यात्री बसें वाहनों का महाराष्ट्र राज्य की सीमा में प्रवेश और महाराष्ट्र राज्य की सभी यात्री बसों का मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं हो सकेगा. पहले यह रोक 21 जुलाई 2021 तक थी.
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