दलितों की परवाह नहीं? अपनी गारंटी पूरा करने के लिए SC/ST फंड का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस सरकार

बेंगलुरु। कर्नाटक में सिद्दारमैया सरकार पर चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कर्नाटक के लोगों को पांच बड़ी गारंटी दी थी। अब इन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार फंड का जुगाड़ करने में लगी है। इसी कड़ी में सिद्धारमैया सरकार ने SC/ST वेलफेयर से जुड़े 11 हजार करोड़ रुपये के फंड को कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी पूरी करने के लिए डायवर्ट किया है।

न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार, यह धनराशि SC सब-प्लान और ट्रायबल सब-प्लान (SCSP-TSP) के 34,293 करोड़ रुपये के कोष से निकाली जा रही है। इस पैसे को एससी/एसटी वेलफेयर पर खर्च करना अनिवार्य है। कर्नाटक शेड्यूल कास्ट सब-प्लान और ट्रायबल सब-प्लान एक्ट के तहत सरकार को अपने कुल बजट का 24.1% एससी/एसटी वेलफेयर पर खर्च करना पड़ता है।

सिद्दारमैया सरकार द्वारा पेश किए गए बज के अनुसार, इस वित्त वर्ष में 5 गारंटियों को पूरा करने में करीब 52 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार का इरादा है कि SC सब-प्लान से 7,700 करोड़ रुपये और ट्रायबल सब-प्लान से 3,430 करोड़ रुपये निकालने का है।

कांग्रेस सरकार के इस कदम को देखते हुए SC/ST समुदाय के लोगों में चिताएं हैं कि उनके वेलफेयर के लिए बनाए गए फंड को डायवर्ट करने से उनके लिए बनाए गए वेलफेयर प्रोग्राम डिरेल हो जाएंगे। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-2023 में एससी और एसटी सब-प्लांस के लिए 28,234 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे। राज्य में विधासनभा चुनाव से पहले साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में तब के सीएम बसवराज बोम्मई ने 30,215 करोड़ रुपये एससी-एसटी सब-प्लान के लिए अलॉट किए थे।

एससी-एसटी वेलफेयर के लिए बने फंड को अपनी गारंटी पूरा करने के लिए ट्रांसफर करने को कांग्रेस सरकार यह तर्क देकर उचित ठहराने की कोशिश कर रही है कि गारंटी में एससी/एसटी समुदाय के लोगों को भी फायदा होगा। हालांकि समाज कल्याण मंत्री ने यह स्वीकार किया कि इन समुदायों के कितने लोगों को गारंटी का लाभ होगा इसकी कोई संख्या उनके पास नहीं है। सामाज कल्पाण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि हमने SCP के तहत 7,700 करोड़ रुपये और TSP के तहत 3,430 करोड़ रुपये, कुल 11,000 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। हम लाभार्थियों के आंकड़े नहीं जानते। इससे अधिक होने पर सीएम ने इसे समाज कल्याण विभाग को वापस देने का निर्देश दिया है।