खाद वितरण में लगी कंपनियों को समझाओ मत एफआईआर दर्ज कराओ

• मुख्यमंत्री ने खाद सप्लाई में गड़बड़ी पर जलबपुर के अफसरों को दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह नवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जबलपुर संभाग के जिलों को आवंटित यूरिया के संबंध में आपात बैठक ली। जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद का डायवर्ट करना अपराध है। ऐसे में खाद वितरण में लगी कंपनियों को समझाने से काम नहीं चलेगा। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो और एफआईआर दर्ज उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जबलपुर पुलिस ने खाद सप्लायर कृभको श्याम और अन्य ट्रासपोर्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी कृभकों की थी। 25 अगस्त को जबलपुर में 2600 मीट्रिक टन के रैक लगे थे। कृभकों को बता दिया गया था कि किस जिले को कितना आवंटन जाना है। जबलपुर आयुक्त ने संभाग के जिलेवार आवंटन की जानकारी दी कृभकों निजी परिवहनकर्ताओं द्वारा विभिन्न जिलों में यूरिया की आपूर्ति करता है। परिवहनकर्ता द्वारा 28 से 31 अगस्त के बीच परिवहन किया गया, लेकिन इन्हें जो स्थान बताए गए थे, उनके स्थान पर यूरिया निजी स्थानों पर सप्लाई किया गया। कृभकों में परिवहन कर्ताओं द्वारा निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति कम की गई और कुछ स्थानों पर बिलकुल नहीं करने की सूचना है।

आदेश का किया उल्लंघन
जबलपुर संभागायुक्त ने बताया कि खाद्य डाइवर्ट करने पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है। 3ए, 3बी, 3सी एक्ट की धाराओं के तहत आज ही एफआइआर की गई है।

ट्रांसपोर्टर खुद थोक विक्रेता, गोदाम में छापा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ट्रांसपोर्ट का गोदाम में भी छापेमारी की गई है। वहां मौेजूद खाद को सरकारी गोदाम में शिफ्ट किया जाएगा। खाद की सप्लाई का ठेका लेने वाली कंपनी कृभको श्याम के कर्ता धर्ता भी संभाग में खाद के बड़े थोक विक्रेता हैं। सप्लायर ने मंडला और डिंडौरी का पूरा खाद डायवर्ट कर खुद की गोदामों में भर दिया था। जबलपुर एवं दमोह में भी कम मात्रा में खाद पहुंचा।

मार्कफेड की भूमिका कठघरे में
प्रदेश में खाद सप्लाई की निगरानी का काम मार्कफेड का है। मार्कफेड ने खाद वितरण की काम में गंभीर लापरवाही बरती। यही वजह है कि ट्रासपोर्ट ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए सरकारी गोदामों में पहुंचने वाला खाद निजी गोदामों में पहुंचा दिया।