तबादलों की नीति का पालन भूले विभाग, बढ़ सकती है तारीख

• सामान्य प्रशासन विभाग के पास नहीं पहुंची ऑनलाइन सूची

भोपाल। राज्य शासन ने पिछले महीने 16 सितंबर को नई तबादला नीति जारी कर 17 से 5 अक्टूबर तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। नीति के अनुसार संबंधित विभागों को 5 अक्टूबर की रात 12 तक सूची को सामान्य प्रशासन विभाग के पास ईमेल के जरिए अनिवार्य रूप से भेजना था। नीति के अनुसार इसके बाद के तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे। जबकि ज्यादातर विभागों ने 5 अक्टूबर की तिथि में तबादला आदेश जारी किए हैं, लेकिन सूची सामान्य प्रशासन विभाग के पास नहीं भेजी हैं। ऐसे में संभावना है कि तबादलों से प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री समेत आधा दर्जन मंत्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह की तैयारियों में जुटे हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री एवं मंत्री अपने-अपने विभागों की तबादला सूची जारी नहीं कर पाए हैं। जबकि विभागाध्यक्षों ने तबादला सूची मंत्रियों के पास अनुमोदन के लिए भेज दी है। वित्त एवं उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाकाल की तैयारियों से समय निकालकर तबादला सूचियों को अनुमोदित कर दिया है। हालांकि वित्त मंत्री के बाद कुछ सूची अभी भी अनुमोदन के लिए लंबित हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अभी तक तबादला सूची जारी नहीं की है। विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी उज्जैन में व्यस्त हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने भी प्रोफेसरों की तबादला सूची को अनुमोदित नहीं किया है। जिन विभागों ने तबादला सूची जारी की है, उनमें से ज्यादातर विभागों ने 5 तारीख की तिथि में जारी की हैं। जबकि तबादला नीति के अनुसार तबादला सूचियों केा विभागों द्वारा 5 तारीख को रात 12 बजे से पहले सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेेल के जरिए अनिवार्य रूप से भेजना था, जो किसी भी विभाग ने नहीं भेजी।

…तो निरस्त होंगे तबादले
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति के अनुसार ‘तबादला आदेश प्रतिबंध की आखिरी तिथि तक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या विभागाध्यक्ष के शासकीय ईमेल से जारी जाएंगे। इसके बाद की गई ईमेल में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए जाने माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे। ऐेस आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। खास बा यह है कि 5 अक्टूबर तक ज्यादातर विभागों ने तबादला आदेश ऑनलाइन जारी नहीं किए हैं।