बंगाली मजदूरों पर हमले की जांच की मांग, ममता बनर्जी ने सीएम को मिलाया फोन

नई दिल्‍ली । पश्चिम बंगाल(West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee)ने रविवार को ओड़िशा के मुख्यमंत्री(chief minister of orissa) मोहन चरण माझी(mohan charan majhi) से फोन पर बातचीत(chat on the phone) कर पड़ोसी राज्य में मजदूरों पर हमले की कथित घटनाओं की जांच कराने का अनुरोध किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ममता ने उन्हें इस तरह की घटनाओं से भी अवगत कराया।

उन्होंने बताया, ‘पश्चिम बंगाल से कई लोग काम करने के लिए ओडिशा गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय लोग उन्हें बांग्लादेशी समझकर पीट रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।’ अधिकारी ने बताया, ‘बंगाल की मुख्यमंत्री ने मांझी से बात की और उनसे मामले पर गौर करने का अनुरोध किया।’ उन्होंने बताया कि ममता ने राज्य के मजदूरों से भी जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल लौटने और यहां उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

बांग्लादेश के हाल

बीते एक सप्ताह से बांग्लादेश हाल बेहाल है। तख्तापलट के बाद मुल्क में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने कमान संभाल ली है। सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर भड़का विरोध हिंसा में बदल गया, जिसके चलते 450 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। रेफात अहमद ने बांग्लादेश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

सैयद रेफात अहमद ने रविवार को बांग्लादेश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे एक दिन पहले ओबैदुल हसन ने प्रधान न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति हसन के अलावा शीर्ष अदालत की अपीलीय डिवीजन के पांच न्यायाधीशों ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधान न्यायाधीश (65) ने शनिवार को अपना निर्णय दोपहर करीब एक बजे उस समय घोषित किया, जब भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारी अदालत परिसर में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हसन और अपीलीय डिवीजन के न्यायाधीशों को दोपहर एक बजे तक इस्तीफा देने का समय दिया था।

एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अहमद ने स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के दरबार हॉल में एक समारोह के दौरान देश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने प्रधान न्यायाधीश को शपथ दिलाई। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।