40 लाख तक के किराये को जीएसटी से मुक्त रखने की मांग

• अभी उद्योगों पर आता है अतिरिक्त भार, पशु आहार पर भी थोप रखा है 5 फीसदी जीएसटी, वित्त मंत्री से मिला व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल

इंदौर। केन्द्र सरकार द्वारा थोपे गए जीएसटी को लेकर देशभर के व्यापारी-उद्योगपति हैरान-परेशान हैं। इतनी जटीलताएं कर दी हैं कि छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों को भी सीए से लेकर अन्य अतिरिक्त स्टाफ टैक्सेशन के लिए ही रखना पड़ रहा है। अभी कारखाना और इंडस्ट्री चलाने वालों को 20 लाख रुपए तक किराया चुकाने पर जीएसटी नहीं लगता है। उसे 40 लाख तक मुक्त रखने की मांग की गई है। अभी दिल्ली जाकर इंदौर सहित देशभर के व्यापारी के प्रतिनिधि मंडल ने वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।

वित्तमंत्री से अनुरोध किया कि पशु आहार पर 5 प्रतिशत जीएसटी, 3 अगस्त को आए सर्कुलर जीएसटी लग गया इसे समाप्त करने का निवेदन किया। दाल के उत्पादन में बाय प्रोडक्ट के रूप मे निकलने वाली चुनी ,छिलका,भूसी , आदि दूध देने वाले पशुओं के उपयोग में आती है और पिछले 40 साल से बायप्रोडक्ट पर किसी प्रकार का कर नहीं है , इस निर्णय से दाल इंडस्ट्री एवं उपभोक्ता पर जीएसटी का अतिरिक्त खर्च लग रहा है पशुओं के भोजन पर जीएसटी5त्न टैक्स लग रहा है आप जीएसटी कृपया समाप्त करे । माननीय मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया , इस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय करूंगी और हमारा डिपार्टमेंट इस पर अति शीघ्र निर्णय करने का कार्य करेगा।

एवं जीएसटी समाप्त करने का आश्वासन दिया । साथी अनुज अनुरोध किया भारत में इंडस्ट्रीज किराए पर प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए किराया चुकाने पर जीएसटी लगता है जबकि यह लिमिट बहुत कम है अनुरोध है कि कारखाने इंडस्ट्री चलाने के लिए किराया लेने पर 4000000 जीएसटी से मुक्त रखा जाए इंडस्ट्री लगाने में कारखानों पर अतिरिक्त भार नहीं आएगा प्रतिनिधिमंडल मंडल में राजस्थान बीकानेर से अशोक जी वासवानी( मोहन उद्योग ),मध्यप्रदेश से अनिल जी गुप्ता (मधुरम पल्सेस ),महाराष्ट्र अकोला से रुपेश जी राठी (आर आर उद्योग ) , अनुग्रह जैन( शिवम् एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रचार मंत्री जबलपुर मध्य प्रदेश) ,लव गुप्ता जी (अपूर्व पल्सेस इंदौर) संस्था के चेयरमैन सुरेश जी अग्रवाल उपस्थित थे । मुलाकात के लिए समय देने पर धन्यवाद भी व्यापारियों ने दिया।

ई-खसरा लेने की अपील
राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे ई खसरा खतोनी ही लें। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आई.टी. सेन्टर स्थापित किये गये है।