केंद्रीय चुनाव आयोग से उपचुनाव टालने की मांग

• हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब का दिया हवाला, लीगल नोटिस भेजकर उपचुनाव न कराने की मांग
• खंडवा लोकसभा, निवाड़ी पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है

भोपाल। मप्र में खंडवा लोकसभा (Khandwa Lok Sabha) सहित 3 विधानसभाओं के उपचुनाव टालने की मांग केंद्रीय चुनाव आयोग
(Central Election Commission) से की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से आयोग को लीगल नोटिस (Legal Notice) भेजा गया है। इसमें पिछले दिनों निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट (High Court) में राज्य चुनाव आयोग के जवाब का हवाला दिया गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट (High Court) ने निकाय चुनाव टालने को लेकर दायर जनहित याचिका को निराकृत किया था।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे (Dr. PG Najpande) और रजत भार्गव (Rajat Bhargava) ने ई-मेल से केंद्रीय चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिनों के अंदर निर्णय लेने को कहा है। नोटिस के माध्यम से मप्र में खंडवा लोकसभा और तीन रिक्त विधानसभा (निवाड़ी पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव) के उपचुनाव फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। नोटिस में बताया है कि हाईकोर्ट (High Court) में प्रस्तुत अंडरटेकिंग के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग निर्णय ले।

कोरोना का डेल्टा वैरिएंट 33 प्रतिशत मिला है
हाईकोर्ट में 27 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव संबंध में अंडरटेकिंग दिया है कि प्रदेश में कोरोना की जमीनी वस्तुस्थिति का आकलन किया जा रहा है। चुनाव जनहित में है, इस पर पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही निर्णय लेंगे। नोटिस में बताया है कि 31 जुलाई 2021 को प्रदेश के स्वास्थ्य संचालनालय की जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट 33 प्रतिशत तक पाया गया। इसकी संक्रमण फैलाने की ताकत ज्यादा होती है। ऐसे में आगामी उप चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इस कारण उप चुनाव फिलहाल स्थगित किया जाए। हवाला दिया है कि कुछ माह पूर्व दमोह में हुए उप चुनाव में कोरोना के चलते 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे सबक लिया जाए। वर्तमान स्थितियों में उप चुनाव कराना जनहित में नहीं है।