पुरानी पेंशन लागू करने की मांग हुई और तेज

• हस्ताक्षर अभियान आंदोलन 100 वें दिन भी जारी रहा

भोपाल। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर मप्र कर्मचारी मंच द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान आंदोलन को आज 100वां दिन है। इस अवसर पर मप्र कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने आज विधानसभा में 2022 23 का जो बजट पेश किया है वह कर्मचारी विरोधी है क्योंकि बजट में प्रदेश के 1000000 कर्मचारियों के लिए कोई नया प्रावधान या राहत नहीं दी गई है। वृत्ति कर को समाप्त नहीं किया गया है किसी प्रकार की टैक्स में छूट नहीं दी गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। कर्मचारियों के लिए कोई अलग से राहत पैकेज भी नहीं दिया गया है जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने और राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के साथ ही कई सौगातें दी हैं।

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के लिए लाभ का कोई प्रावधान नहीं किया है। विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2022 / 23 कर्मचारी विरोधी है। इस बजट से प्रदेश के 1000000 कर्मचारियों में निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है। जो अगले कुछ दिनों में आंदोलन एवं प्रदर्शन के रूपों में मध्य प्रदेश सरकार के सामने आएगा।