नई दिल्ली । दिल्ली (Delhi) की आतिशी सरकार (Atishi Government) फुल ऐक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मार्च 2025 तक बढ़ाने जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने अपने विभाग को पुरानी वाहन नीति (Old Vehicle Policy) के विस्तार के संबंध में कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बीते करीब छह महीने से ई-वाहन नीति के तहत ई-वाहन खरीद पर बंद पड़ी दिल्ली सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसी अन्य सुविधाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू हो गया है। मसौदा अंतिम चरण में है, लेकिन अभी इसमें दो-तीन महीने का समय लगेगा। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को नई वाहन नीति को बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक यह तैयार नहीं हो जाती है तब तक नीति के तहत मिल रही सब्सिडी को जारी रखने का फैसला लिया गया है। विभाग मौजूदा नीति के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव लेकर आएगा।
दिल्ली में अगस्त 2020 में ई-वाहन नीति को लागू किया गया था। उस समय ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ रोड टैक्स में छूट की घोषणा की गई थी। वह नीति तीन अगस्त 2023 तक के लिए लागू की गई थी। इसके बाद ई-वाहन नीति 2.0 लानी थी, लेकिन वह तैयार नहीं हो सकी, जिसके चलते पुरानी वाहन नीति को ही विस्तार दिया जाना था।
छह महीने से लोकसभा चुनाव, कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने के कारण नीति को मंजूरी नहीं मिल सकी। अब फिर से पुरानी ई-वाहन नीति को मार्च 2025 तक विस्तार दिया जा रहा है, ताकि जिन लोगों ने पिछले छह महीनों में सब्सिडी के लिए आवेदन कर रखे हैं, उन्हें सब्सिडी राशि और लाभ प्राप्त हो सकें।
दिल्ली में पंजीकृत ई-वाहन
वर्ष पंजीकृत वाहन फीसदी
2020 (अगस्त से ) 2,01,921 2.6
2021 4,59,230 5.6
2022 6,08,108 10.2
2023 6,57,312 11.20
2024 (अगस्त तक) 4,47,850 10.71
कुल 23,74,421 9.0
आंकड़े परिवहन विभाग के मुताबिक हैं।
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