दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का ‘रोजगार बजट’ पेश किया

नई दिल्ली । दिल्ली के उपमुख्यमंत्री (Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने शनिवार को 2022-23 के लिए (For 2022-23) 75,800 करोड़ रुपये (Rs. 75,800 crore) का ‘रोजगार बजट’ (Employment Budget) पेश किया (Presents) ।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आई है, जो कोविड -19 महामारी के दौरान अपनी आजीविका खो चुके लोगों को रोजगार, भोजन और व्यापार में बढ़े हुए अवसर प्रदान करेगी। सिसोदिया ने कहा कि बजट में दिल्ली के लोगों के लिए नई नौकरियां पैदा करने और हाल के वर्षों में कोविड -19, जीएसटी और नोटबंदी के कारण हुए नुकसान से आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने का एजेंडा है।

सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा, “कोविड -19 की पांच लहरों के बीच दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे चुनौतियों से उभर रही है और इसके कारण, मौजूदा बाजार भाव पर दिल्ली का जीएसडीपी 2020-21 में 7,85,342 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपये होने की संभावना है। 17.65 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।”

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपये से 9.86 प्रतिशत अधिक और संशोधित अनुमान से 13.13 प्रतिशत अधिक है। सिसोदिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,668 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि हेल्थ कार्ड पहल के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड के लिए 160 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योग शिक्षकों के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो दिल्ली के लोगों को योग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने वार्षिक बजट में रोजगार सृजन और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका ऑडिट भी पहली बार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक और महिला मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण और विकास के लिए 475 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहर में चार नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के पुनर्विकास और मरम्मत के लिए भी 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

दिल्ली सरकार ने लोकप्रिय बाजारों के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली सरकार 6 से 8 सप्ताह के लिए खुदरा और थोक खरीददारी उत्सव भी आयोजित करेगी। इस नीति के तहत, शहर के कई लोकप्रिय बाजारों का पुनर्विकास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पहले चरण में लगभग पांच बाजारों का पुनर्विकास किया जाएगा।”

डिप्टी सीएम ने दिल्ली के स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा की। इसके लिए सरकार ‘दिल्ली फूड ट्रक पॉलिसी’ शुरू करेगी, जिसके तहत रात 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक फूड-ट्रक का संचालन होगा।” सिसोदिया ने अपनी बजट प्रस्तुति के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने नई नौकरियां पैदा करने के लिए खुदरा क्षेत्र, खाद्य पेय, रसद, पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट और हरित ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता के रूप में चुना है।

सरकार की योजना गांधी नगर में रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र में ‘ग्रैंड गारमेंट हब’ के रूप में बाजार विकसित करने की है। इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में 40,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सिसोदिया ने 2022-23 का सालाना बजट पेश करते हुए कहा कि इस रोजगार बजट से हमारा लक्ष्य दिल्ली में अगले 5 साल में रोजगार की दर 33 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी करना है। वर्तमान में कुल जनसंख्या में से केवल 57 लाख नागरिक ही कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर 75 लाख करने का है।