मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच की बैठक में लिया गया निर्णय

• 1 मई मजदूर दिवस पर उग्र प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य स्थायी कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बैठक प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे की अध्यक्षता में अंबेडकर जयंती मैदान तुलसी नगर भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया गया कि 3 माह पूर्व गठित एनपीएस समीक्षा समिति का बहिष्कार करते हुए ओपीएस की मांग के समर्थन में 1 मई मजदूर दिवस के दिन मंत्रालय के सामने एनपीएस समीक्षा समिति के आदेश की प्रतियां जलाकर उग्र प्रदर्शन राज्य सरकार के समक्ष किया जाएगा। प्रदर्शन उपरांत मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बैठक में अशोक पांडे, हरि सिंह गुर्जर, लव प्रकाश पाराशर, आर पी वर्मा, सुनील पाठक, श्याम बिहारी सिंह, शिवप्रसाद सांगुले, सत्येंद्र पांडे, चांद सिंह, रामविलास सिंह, श्याम लाल विश्वकर्मा, भगवान दास बिल्लोरे, भानु प्रताप सिंह, थावरिया भील, रामबाबू सोनी, के के कहार, मोहन सिंह रावत, मिश्री लाल मालवीय, देवराज विश्वकर्मा, भूपेंद्र पांडे, हरि सिंह सोलंकी, प्रीतम सिंह मेहर, प्रेम नारायण सिंह, आदेश जैन, महेंद्र लोधी, आशुतोष सिंह, मेहरबान सिंह आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थिति थे। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 फरवरी को एनपीएस समीक्षा समिति का गठन किया था।

लेकिन 3 माह का समय निकल जाने के बाद भी एनपीएस समीक्षा समिति की एक भी बैठक शासन ने आयोजित नहीं की है। एनपीएस समीक्षा समिति का अब कोई औचित्य नहीं है। सरकार सीधे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करें। क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने का मात्र 2 माह का समय बचा है। अभी तक सरकार ने ओ पी एस को लागू करने की दिशा में कोई पहल नहीं की है। जबकि मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच पिछले 8 साल से राज्य सरकार से धरना आंदोलन ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से एनपीएस को वापस लेकर ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की पुरजोर मांग कर रहा है। सरकार के नकारात्मक रवैए के कारण एनपीएस धारक कर्मचारियों स्थायी कर्मियों में भयंकर असंतोष व्याप्त है और 1 मई को एनपीएस समीक्षा समिति के गठन को 3 माह पूरे हो जाएंगे। इसलिए मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि 1 मई को एनपीएस समीक्षा समिति का बहिष्कार किया जाएगा। बहिष्कार स्वरूप एनपीएस समीक्षा समिति के आदेश की प्रतियां मंत्रालय के सामने जलाकर एनपीएस समीक्षा समिति को भंग करने तथा ओ पी एस लागू करने की घोषणा करने की मांग ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की जाएगी।