नई दिल्ली: अगर आपको भी सोशल मीडिया या अन्य किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना पर्सनल डेटा चोरी होने का डर सताता है, तो ये खबर आपके लिए है. इंडियन यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार आज कैबिनेट मीटिंग में ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-2022’ को मंजूरी दे सकती है. इस बिल के माध्यम से सरकार भारतीयों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल पर मुहर लग सकती है. कानून बनाने के लिए सरकार इस बिल को अगले हफ्ते से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद में पेश कर सकती है.
नवंबर में आया था बिल का पहला ड्राफ्ट
सरकार ने इस बिल का पहला ड्राफ्ट पिछले साल नवंबर में पेश किया था. बाद में इस पर आम जनता से मिले सुझाव के बाद कुछ तब्दीलियां होने की भी संभावना है. सूत्रों का कहना है कि इस बिल को लेकर कई मंत्रालयों के बीच में आपस में भी चर्चा हुई और इसका सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
पर्सनल डिटेल्स की सुरक्षा करेगा बिल
बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक नए कानून में ग्लोबल डेटा फ्लो को अनुमति दी जाएगी. इसके नियम कायदे आसान बनाए जाएंगे. साथ ही सरकार एक निगेटिव लिस्ट भी तैयार करेगी, जिसमें शामिल देशों के साथ भारतीयों का डेटा शेयर करने पर मनाही रहेगी. इसी के साथ बिल में डेटा के इस्तेमाल को लेकर कंपनियों के लिए नियम और कानूनी बाध्यताएं तैयार की जाएंगी, जबकि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को डिफाइन किया जाएगा.
भारत में तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऐसे में लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए जरूरत है कि उनका डेटा सुरक्षित है. इसलिए सरकार ने इस बिल का मसौदा तैयार किया है. हाल में आधार, पासपोर्ट, बीमा और क्रेडिट कार्ड इत्यादि का बड़े पैमाने पर डेटा लीक होने की खबरें आई हैं.
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