नुकसान का सर्वे शुरू

• जिनके घर नहीं बचे उन्हें अगले हफ्ते से मिलने लगेंगे 6 हजार रुपए

भोपाल। प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र (Gwalior-Chambal Region) में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों की बैठक में सर्वे की टीम गठित कर दी है। जां अगले दो दिन के भीतर नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट (Preliminary Report) देंगी। इसके बाद विभाग अपने-अपने स्तर पर नुकसान का आंकलन करेंगे। राज्य शासन ने बाढ़ से हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट केद्र सरकार (Central Government) को भेज दी है। साथ ही केंद्र से तत्काल जांच दल भेजने का आग्रह किया है। संभवत: सोमवार को केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकता है।
इधरा राज्य शासन ने बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने की तैयारी कर दी है। जिन लोगों के घर और गृहस्थी नष्ट हो गई है। उन्हें अगले हफ्ते से 6 -6 हजार रुपए मिलने लगेंगे। यह राशि नगद या खातों में दी जा सकी है। जिन लोगों के बैंक रिकॉर्ड भी नष्ट हो गए हैं, उन्हें जिला आपदा प्रबंधन कमेटियों (District Disaster Management Committees) की निगरानी में नगर राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा शुक्रवार को बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 11 विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों की टास्क फोर्स कमेटी (Task Force Committee) गठित की है। टास्क फोर्स सोमवार तक राहत राशि का खाका तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने पेश करेगी। साथ ही टास्क फोर्स में शामिल मंत्री एवं अधिकारी भी खुद प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकलेंगे।

टास्क फोर्स में ये विभाग शामिल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जायेगी। राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनेगा। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे।

बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जायेगी। जिनके मकान नष्ट हो गये हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दी जायेगी। इसके लिए मनरेगा से कन्वर्जेंस भी किया जायेगा। प्रति आवास इकाई के लिए एक लाख 20 हजार रूपये की व्यवस्था होगी। फिलहाल 6 हजार रूपये की एकमुश्त राशि देकर ऐसे नागरिकों को अन्यत्र किराये का मकान लेने या क्षतिग्रस्त मकान को रहने लायक बनाने के लिए सहायता दी जायेगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हुई है, ऐसे प्रकरण में 4 लाख रूपये की सहायता परिवार को प्राप्त होगी।

30 मौतें, कई लापता, 1200 गांवों में फसलें हुई चौपट
बाढ़ से ग्वालियर -चंबल के शहर एवं गांवों में भारी तबाही हुई है। 1200 करीब गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 300 गांव में पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। बाढ़ से 30 से ज्यादा जनहानि भी हुई हैं। जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। शिवपुरी में ही बाढ़ से 11 मौत सामने आ चुकी हैं। जबकि श्योपुर, दतिया, ग्वालियर में भी मौतें हुई हैं। मौतों का अंाकड़ा बढ़ भी सकता है। आपदा में 25 हजार से ज्यादा मकान गिर गए हैं। नुकसान का यह प्रारंभिक आंकलन है। बाढ़ की चपेट में आए भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर व श्योपुर से अब तक 6,918 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा मुरैना में 2 हजार 338 लोगों को एयर फोर्स, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने बचाया है। अब तक कुल 27 हजार 830 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।