सीपीडब्ल्यूडी ने 167 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है : हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) ने पिछले 167 वर्षों से (Since 167 years) राष्ट्र निर्माण (Nation building) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (Played a vital role) है।

हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 66.91 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया है, जिसमें केंद्र सरकार के 15 विभागों को जगह दी जाएगी, जिससे सालाना चार करोड़ रुपये के किराये की बचत होगी। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने पिछले 167 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भवन में हरित और ऊर्जा बढ़ाने से जुड़ीं सुविधाओं को शामिल करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की सराहना की। इनमें 100 किलोवाट विद्युत क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल, एलईडी फिटिंग और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने पिछले 167 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले सात वर्षों से विभाग न केवल गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि उन्हें निर्धारित समय और स्वीकृत बजट के भीतर पूरा भी कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी तरह के कार्य प्रारूप का दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। पुरी ने नए भवन और निर्माण प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और उन स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने का भी आह्वान किया जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों।

नवा रायपुर में बना नया केंद्रीय सचिवालय भवन 11,476 वर्ग मीटर के एक भूखंड पर बनाया गया है, जिसमें 17,846 वर्ग मीटर का बिल्ट-अप एरिया है। भवन में पांच मंजिलें और बेसमेंट है। इसमें 800 अधिकारियों के काम करने की जगह और 192 वाहनों की पार्किं ग क्षमता है। इमारत में तीन-सितारा गृह रेटिंग है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सुविधाओं को अपनाया गया है। यह जीपीआरए आवास परिसर से सिर्फ 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है, और इससे सरकारी अधिकारियों के आने-जाने में लगने वाले समय की काफी बचत होगी।