खाली खजाने वाले निगम को अब लगी लोक अदालत से आस

• 60 हजार से ज्यादा बकायादारों को भेजे सूचना पत्र, निगम अमले को 45 करोड़ का टारगेट

इंदौर। नगर निगम की आर्थिक स्थिति कई दिनों से खस्ताहाल है। इसी के चलते इस बार लोक अदालत के पहले बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। हर झोन को उनके क्षेत्रफल के मान से अलग-अलग टारेगट दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वसूली हो सके। एक ही दिन में 45 करोड़ रुपए का टारगेट है।

नगर निगम राजस्व विभाग के अफसरों की टीम इन दिनों लोक अदालत की तैयारियां करने में जुटी हैं। एक-दो दिनों में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की शुरुआत भी होगी। निगम के कचरा वाहनों से सूचना दी जा रही है कि बकाया राशि जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम के ेअपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के मुताबिक दो दिन पहले हुई बैठक में निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने 45 करोड़ की वसूली का टारगेट लोक अदालत के चलते दिया है और उनमें अधिकांश बड़े बकायादार हैं, जिनसे राजस्व विभाग के अफसरों को संपर्क कर छूट का लाभ दिलवाने को कहा। पूरे दिसंबर माह में कुल 80 करोड़ वसूलने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही अब निगम राजस्व विभाग द्वारा 60 हजार से ज्यादा बड़े बकायादारों को सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि वे राशि जमा कर इसका लाभ लें। सभी झोनलों पर अतिरिक्त टीमों की तैनाती रहेगी, ताकि वहां कर जमा करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

झोन 19 को एक ही दिन में 7 करोड़ की वसूली का लक्ष्य
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत के चलते हर झोन को एक ही दिन में वसूली का अलग-अलग टारगेट दिया गया है। सबसे ज्यादा टारगेट झोन 19 में राजस्व अमले को मिला है। उन्हें एक ही दिन में 7 करोड़ की राशि वसूलना होगी। वहीं झोन 13 को 5 करोड़ रुपए, झोन 8 को 5 करोड़ रुपए, झोन 11 को साढ़े 3 करोड़ और झोन 7 को 3 करोड़ की राशि लोक अदालत के जरिए वसूलने को कहा गया है।