285 शौचालय, मूत्रालयों पर विज्ञापन के ठेके देगा निगम, अवैध होर्डिंगों को हटाना भी शुरू

महापौर के निर्देश पर 50 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाए, एफआईआर दर्ज करवाते हुए 50 हजार का जुर्माना भी ठोका

इंदौर। स्वच्छता के साथ इंदौर को शौचमुक्त भी किया गया है, जिसके चलते नगर निगम (Nagar nigam) में शहरभर में सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालयों (Public toilets and urinals) का निर्माण किया है। 285 शौचालयों-मूत्रालयों पर विज्ञापन के नए सिरे से टेंडर जारी किए गए हैं, ताकि ठेके पर दिए जा सकें। इसके साथ ही महापौर के निर्देश पर निगम अमले ने शहरभर में लगे अवैध होर्डिंगों, विज्ञापन, प्रचार सामग्रियों को हटाना भी शुरू कर दिया और पहले ही दिन 40 से अधिक स्थानों से अवैध होर्डिंग हटाए और एक संस्थान पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोंकते हुए एफआईआर भी दर्ज करवा दी। पूर्व में भी निगम ने इन शौचालयों-मूत्रालयों का ठेका दिया था, मगर ठेकेदार फर्म को भी घाटा उठाना पड़ा, जिसके चलते इस बार निगम ने आरक्षित मूल्य में कुछ कमी भी की है। हालांकि ये ठेका चलाना भी आसान नहीं है।

नगर निगम में सालों से होर्डिंग-विज्ञापन बोर्ड को लेकर खेल होते रहे हैं और अच्छी विज्ञापन एजेंसियां इसलिए ठेके नहीं लेती है, क्योंकि आए दिन शासन-प्रशासन के साथ-साथ नेताओं के विज्ञापन मुफ्त में लगा दिए जाते हैं, जिससे ठेका लेने वाली एजेंसियों को घाटा उठाना पड़ता है। सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों (Public toilets and urinals) में पूर्व में दिए ठेकों को लेकर भी यही स्थिति पूर्व में हुई और मजबूरी में ठेका लेने वाली एजेंसी को काम बंद करना पड़ा। हालांकि निगम ने नए सिरे से ठेके देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए पिछले दिनों टेंडर बुलाए हैं। 85 वार्डों में निगम ने 142 शौचालयों और 143 मूत्रालयों का निर्माण करवाया है, जिसमें शौचालयों के लिए 58 लाख रुपए और मूत्रालयों के लिए 35 लाख रुपए की आरक्षित ठेका कीमत तय की गई है। इन 285 शौचालय-मूत्रालयों (Public toilets and urinals) का ठेका निगम देना चाहता है। बदले में ठेका लेने वाली एजेंसी शौचालयों-मूत्रालयों के ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगी। हालांकि कई कम्पनियां इन शौचालयों और मूत्रालयों पर विज्ञापन करवाने से परहेज भी करती है, जिसके चलते अधिकांश साइड खाली पड़ी रहती है। दूसरी तरफ नवागत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अवैध होर्डिंगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं निगमायुक्त प्रतिभा पाल भी स्वच्छता और शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए अवैध होर्डिं-बोर्ड को सख्ती से हटवाती रही है। उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि गीता भवन क्षेत्र में कोचिंग संस्थान अध्ययन एकैडमी द्वारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना अनुमति के बोर्ड एवं बैनर लगाए गए थे जिस पर आज क्षेत्रीय सी एस आई विनीत तिवारी एवं रिमूवल विभाग के बबलू कल्याणे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्र से 80 से अधिक अवैध बोर्ड हटाने की कार्रवाई करने के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता को धुमिल करने पर थाना संयोगितागंज में अध्ययन अकैडमी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने हेतु भी कार्रवाई की गई।