कोरोना, अर्थव्यवस्था पर मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस

नई दिल्ली। संसद के मानसूत्र से पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि वह सदन में पेश किए जाने वाले 11 विधेयकों में से 4 का विरोध करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि पीएम मोदी विपक्ष की चिंताओं पर जवाब देंगे।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार कहा कि कांग्रेस अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ संपर्क में है और हमने फैसला किया है कि संसद के दोनों सदनों में तीन कृषि-संबंधी विधेयकों और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी दलों की आपस में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बातचीत भी हो रही है।
रमेश ने आरोप लगाया कि कृषि संबंधी विधेयकों से सरकार एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि संबंधी तीनों विधेयक खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने इन विधेयकों को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा तक नहीं की। इन विधेयकों को लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पंजाब विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित हो चुका है।
जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल मानसूत्र सत्र में कोरोना महामारी के दौरान हुए मिसमैनेजमेंट, देश की अर्थव्यवस्था और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) चीन की आक्रामकता को लेकर भी मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई, व्यापार इत्यादि पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा में रहेंगे, हालांकि प्रधानमंत्री आते नहीं हैं पर हम चाहते हैं कि वह सदन में उपस्थित रहें।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि संसद का सत्र एक अजीब स्थिति में शुरू हो रहा है। देश के लोगों के साथ ही सांसदों में भी डर का माहौल है। लेकिन देश और दुनिया में स्थिति बदल रही है, और इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, ‘कोरोना, भारत-चीन लद्दाख में आमने-सामने हैं और वहां तनाव है, जीडीपी की हालत खराब है, मुद्रास्फीति है, नई शिक्षा नीति… सदन के सामने कई मुद्दे हैं जिनके बारे में देश के लोग सुनना चाहते हैं और सांसद चर्चा करना चाहते हैं।