OBC आरक्षण पर सरकार के मंत्रियों में विरोधाभास

• 27 फीसदी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज

भोपाल। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण (Reservation) देने की मांग तेजी से जोड़ पकड़ रही है। सालों बाद पिछड़ा वर्ग आरक्षण (Reservation) की मांग को लेकर सड़क पर उतरा है। बुधवार को पिछड़ा वर्ग महासभा ने भोपाल में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री निवास (Chief Minister’s Residence) का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बल पूर्वक आंदोलन को खत्म करा दिया। इस बीच पिछड़ा वर्ग आरक्षण (Reservation) को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से मंत्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर ने बयान दिया कि सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण (Reservation) दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। साथ ही संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने बयान दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ (Kamalnath) ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के साथ है। भाजपा आरक्षण (BJP Reservation) के नाम पर पिछड़ों को सिर्फ गुमराह कर रही है।

भाजपा ही दिलवाएगी 27 फीसदी आरक्षण: भूपेंद्र सिंह
ओबीसी अंादोलन के बीच नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य की सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए अदालत सहित किसी भी मंच पर सभी जरूरी प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस संकल्प और उसे पूरा करने की प्रभावी कोशिशों के चलते इस आरक्षण के लिए किसी आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। सिंह ने कहा कि राज्य में चौथी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए पुरजोर प्रयास किये हैं। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार इस मामले में केवल टालमटोली करती रही, जिसके चलते उस समय हाई कोर्ट में इस वर्ग की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया। सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस दौरान सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।

भाजपा शुरू से ही पिछड़ा वर्ग विरोधी: कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रतिशत को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नही किये जिसके परिणामस्वरुप पिछड़ा वर्ग को इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ आज तक नही मिल पाया है ? नाथ ने बताया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आवादी का प्रतिशत 52 फीसदी के कऱीब होने के बावजूद उसे केवल 14 फीसदी आरक्षण ही मिल पा रहा है ? कांग्रेस सरकार ने ही रामजी महाजन आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रथम व गंभीर प्रयास किये थे। वर्ष 2003 के पूर्व कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को 27फीसदी आरक्षण दिया। भाजपा सरकार ने वर्ष 2004 से 2014 तक न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग का पक्ष ठीक ढंग से नही रखा गया।