कांग्रेस ने किया कर्नाटक के लिए ‘संप्रभुता’ शब्द का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री मोदी ने किया करारा प्रहार

नई दिल्ली (New Delhi) । कर्नाटक चुनाव (Karnataka Election) के लिए सोमवार चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस बार प्रचार के दौरान नेताओं के शब्द बाण खूब चले और कुछ शब्द ऐसे प्रयोग हुए जिनको लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने अपने भाषण में कर्नाटक की संप्रभुता (Karnataka sovereignty) शब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी का अधिकारिक बयान डालते हुए कहा कि पार्टी किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक भारत से अलग है। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जब पिछले साल लंदन गए थे और तब उन्होंने वहां कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था और यह सवाल उठे कि क्या कांग्रेस भारत को एक राष्ट्र नहीं मानती।

संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किसके लिए
बीजेपी ने सोमवार चुनाव आयोग जाकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए ‘संप्रभुता’ शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। वहीं इस मसले पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष से सफाई मांगी है। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक भारत संघ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य राज्य है और भारत संघ के सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा करने का कोई भी आह्वान अलगाव के आह्वान के समान है। यह खतरनाक और घातक परिणामों से भरा हुआ है। जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है, तो उस देश को संप्रभु देश कहा जाता है। भारत एक संप्रभु देश है और कर्नाटक राज्य इसका एक गौरवशाली हिस्सा है। आज तक किसी ने भी राष्ट्र की संप्रभुता के साथ कन्नड़ लोगों की अखंडता के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। बीजेपी की ओर दी गई शिकायत में कहा गया है, कांग्रेस जो कह रही है उसका अर्थ यह है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक भारत से अलग है। यह कथन प्रकृति में विभाजनकारी है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अंतिम प्रचार रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और आरोप लगाया कि वह कर्नाटक को भारत से अलग करने की खुलकर वकालत कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की संप्रभुता, आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? उन्होंने इतने वर्ष संसद में बिताए हैं, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है, और वे ऐसा कह रहे हैं। जब कोई देश आजाद हो जाता है, तब उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतने ऊपर तक पहुंच जाएगी… मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले कर्नाटक के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कर्नाटक के लोगों का अपमान कर रही है।

जब राहुल गांधी ने कहा- भारत एक राष्ट्र नहीं
राहुल गांधी जब पिछले साल लंदन गए थे और तब उन्होंने वहां कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। इसके बाद यह सवाल उठे कि क्या कांग्रेस भारत को एक राष्ट्र नहीं मानती। राहुल ने ऐसा पहली बार नहीं कहा था इसके पहले संसद में भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। पहले भारत और फिर लंदन जाकर एक थ्योरी पेश की। उनकी नजर में भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये राज्यों के आपसी समझौते से बना यूनियन ऑफ स्टेट है। कांग्रेस के पू्र्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘आइडियाज फॉर इंडिया’ सम्मेलन में यह बात कही थी। इसको लेकर सवाल पूछे गए और उनके इस बयान पर लोगों ने काफी नाराजगी भी जताई। जिस वक्त राहुल गांधी ने यह बात कही वहां भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा से तीखी बहस हुई थी। वह राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं कि आपने संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत राज्यों का संघ है लेकिन आप संविधान का पिछला पन्ना पलटकर प्रस्तावना देखें तो उसमें लिखा है कि भारत एक राष्ट्र है। सिद्धार्थ ने राहुल गांधी से सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि आपने जो कहा वह गलत इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं।

कर्नाटक का अलग झंडा चाहते थे सिद्धारमैया
साल 2017 में कर्नाटक में राज्य सरकार ने राज्य के खास झंडे की कवायद शुरू की थी। तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया ने इसके लिए 9 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी। बीजेपी ने इस फैसले का काफी विरोध किया था। बीजेपी के विरोध पर सिद्धारमैया ने कहा था कि क्या संविधान में कहीं लिखा है कि क्या राज्य खुद का स्टेट फ्लैग नहीं बना सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिद्धारमैया सरकार के प्रस्ताव को तब खारिज कर दिया था। जम्मू-कश्मीर के पास धारा 370 के तहत अलग झंडा था। केंद्र सरकार ने बाद में धारा 370 को हटा दिया।