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मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान, तीन चरणों में होगा विरोध प्रदर्शन

  • April 23, 2025

    भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Congress Committee) की कार्यकारिणी की बैठक हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, जनसमस्याओं को प्राथमिकता देने, आगामी आंदोलनों और अभियानों को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई.

    बैठक का प्रमुख फोकस आगामी संविधान बचाओ अभियान (Save the Constitution Campaign) पर रहा. निर्णय लिया गया कि 25 से 30 अप्रैल के बीच पूरे देश में संविधान बचाव रैली आयोजित की जाएगी. इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इस अभियान को 28 अप्रैल से ग्वालियर में एक भव्य रैली के साथ किया जाएगा.

    यह अभियान तीन चरणों में विस्तारित होगा. पहले चरण में 3 मई से 10 मई तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में समस्त DCC द्वारा PCC के समन्वय से रैलियां आयोजित की जाएंगी. इन रैलियों में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां जैसे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदहाली आदि मुद्दों को उजागर किया जाएगा. युवाओं, किसानों, मजदूरों और दलित समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.


    दूसरे चरण में 11 मई से 17 मई तक हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता जनजागरण करेंगे. ED, CBI, और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर हमलों को उजागर किया जाएगा.

    वहीं तीसरे चरण में 20 मई से 30 मई तक हर घर तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता द्वार-द्वार जाकर संवाद स्थापित करेंगे. विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी, संविधानिक अधिकारों के हनन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. अभियान साहित्य वितरित कर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संवाद को सशक्त किया जाएगा.

    मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि संविधान पर हो रहे हमलों को रोकने और जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान निर्णायक साबित होगा. साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आह्वान किया कि हर कार्यकर्ता इस आंदोलन को अपनी जिम्मेदारी माने और हर गांव, हर वार्ड तक संविधान का संदेश लेकर जाए. यह बैठक संगठन को नई ऊर्जा देने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने एवं जनसंपर्क को जमीनी स्तर पर सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल सिद्ध हुई है.

     

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