J&K चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणापत्र, ‘अब बदलेगा हालात’ रखा नाम

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly elections) में कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र जारी (Election manifesto released) कर दिया है. कांग्रेस ने इस घोषणापत्र का नाम ‘अब बदलेगा हालात’ रखा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Khera) और तारिक हमीद कर्रा ने मेनिफेस्टो (Congress Manifesto) पढ़ते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हालात ऐसे बने हैं कि कश्मीर का दिल घायल हो गया है और अब मरहम लगाने का समय आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास टीमें हैं और हमने उनके इनपुट एकत्र किए हैं और हम इसे लोगों का घोषणापत्र कहते हैं.

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि लोगों को अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए कोई भी नहीं है. क्योंकि यहां सीधे दिल्ली शासन कर रही है. कश्मीर सपनों का कब्रिस्तान बन गया है.घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज केवल वादों का ढेर नहीं है, हम अधिकारों की बात करते हैं क्योंकि पूरा संविधान अधिकार और हक पर ही आधारित है. वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी ने रोजगार, महिला और शासन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है.

पार्टी ने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई वादे किए है. कांग्रेस अगर जम्मू-कश्मीर की सत्ता में आती है तो वो ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी. ‘सखी शक्ति’ के तहत हर महिला को स्वयं सहायता समूह से 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस कक्ष स्थापित किए जाएंगे.

रोजगार को लेकर पार्टी ने वादा किया है कि युवाओं को कांग्रेस सरकार एक साल के लिए हर महीने 3,500 रुपए तक का बेरोज़गारी भत्ता देगी. साथ ही कई विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरेंगे. साथ ही खाली पड़ी सरकारी भर्तियों को भरने के लिए 30 दिनों के भीतर एक नौकरी कैलेंडर भी जारी करेंगे.

किसानों को लेकर घोषणा करते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सरकार में आएंगे तो भूमिहीन किसान या वो किसान जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं. उन्हें सरकार चार हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों के लिए सरकार 99 साल के पट्टे की व्यवस्था भी की जाएगी. वहीं सेब फसल के लिए 72 रुपए किलो के हिसाब से न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे. साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100 परसेंट फसल बीमा भी दिया जाएगा.