विदेश मामलों और शिक्षा की स्थायी समितियों की कमान कांग्रेस सांसदों को, जानें किस को क्या मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के कार्यकाल के तीन महीने बीत जाने के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर संसद (MP) की विभाग संबंधी स्थायी समितियों (Department Related Standing Committees) का गठन कब होगा। अब आखिरकार DRSC को अंतिम रूप दे दिया गया है। निचली सदन में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) को संसद की एक से अधिक स्थायी समितियों की अध्यक्षता मिली है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) शिक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का नेतृत्व करेंगे और कोरापुट के सांसद सप्तगिरि उलाका ग्रामीण विकास संबंधी समिति का नेतृत्व करेंगे। बता दें, चन्नी और उलाता को पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए चुना गया है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने चार विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समितियों का नेतृत्व करने के लिए चार नेताओं के नाम भेजे हैं, जिनका नेतृत्व करने का काम उसे सौंपा गया है। हालांकि, संसदीय स्थायी समितियों की अध्यक्षता के संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं जारी की गई है। मगर जल्द ही इसके जारी होने की उम्मीद है।

कांग्रेस लोकसभा में विदेश मामले, कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज और राज्यसभा में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधित स्थायी समिति की अध्यक्षता करेगी। समिति की अध्यक्षता को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया।

राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई आम सहमति बनाने के लिए सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे।
जयराम रमेश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की अध्यक्षता की थी, जबकि अभिषेक सिंघवी ने वाणिज्य संबंधी समिति की अध्यक्षता की। थरूर ने लोकसभा में रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति की अध्यक्षता की। रमेश इस बार भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने पिछली बार की थी।

बता दें, विभाग-संबंधित स्थायी समितियां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और उनके बजटीय आवंटन और संसद में पेश किए गए विधेयकों की जांच करती हैं। वे सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधेयक लाने और नीतियां बनाने की भी सिफारिश करती हैं। कांग्रेस के पास पहले से ही प्रमुख लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में के सी वेणुगोपाल हैं। जबकि अधिकांश स्थायी समितियां लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आती हैं, कुछ को राज्यसभा द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।