कांग्रेस का घोषणापत्र रोजगार और सामाजिक न्याय के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है : कुमारी सैलजा

अंबाला । हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष (Former State President of Haryana Congress) कुमारी सैलजा (Kumari Sailja) ने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र (Congress Manifesto) रोजगार और सामाजिक न्याय के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों (Employment and Social Justice as well as Democratic Values) की बात करता है (Talks about) ।

कुमारी सैलजा ने कहा किकांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र हमारे देश की बेहतरी के लिए हमारे वादों को दर्शाता है। पांच न्याय और 25 गारंटी के माध्यम से हम हर भारतीय के लिए सर्वश्रेष्ठ का वादा करते हैं। देशवासी इस नए संकल्प के साथ भारत के नए और सुनहरे कल के निर्माण के लिए आगे आए और कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है, पार्टी ने वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपये प्रति युवा देने का वादा किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून भी लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इलेक्टोरल बॉंड स्कीम, पीएम केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात कही है।
उन्होंने कहाकि कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है किसानों की कर्ज माफी का वादा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून, न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपए रोजाना करने का वायदा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पार्टी ने जातीय जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म करने की बात कही है।

कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस ने हर गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपए देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का वायदा किया है, यह राशि परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में डाली जाएगी। सरकारी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को समाप्त किया जाएगा, एजुकेशन लोन की राशि ब्याज सहित माफ की जाएगी, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।