देश मध्‍यप्रदेश

MP Budget को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बताया ‘कागजी बजट’, मोहन सरकार से किया ये सवाल

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन यादव (Mohan Yadav) सरकार के बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि सरकार कर्ज (Loan) लेकर कागज पर विकास दिखाने की कोशिश कर रही है. “कागजी बजट” (‘Paper Budget’) में केवल कागज का पेट भरा जा रहा है. इस बार का बजट निराश करने वाला है. वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की 29 सीट हारने के बाद भी कांग्रेस नेताओं को अक्ल नहीं आई है.

मोहन यादव सरकार ने साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर इसे जनता के हित में बताया है, जबकि कांग्रेस ने बजट को “कागजी बजट” बताया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस बजट ने निराश किया है.

लाडली बहनें तीन हजार रुपये प्रति माह दिए जाने का रास्ता देख रही हैं. इसके अलावा गेहूं और धान पैदा करने वाला किसान इस बजट को लेकर हैरान और परेशान है. सरकार ने बजट में घोषित समर्थन मूल्य को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा है. इसके अलावा सरकारी भर्तियों में ली जाने वाली फीस भी कम नहीं हुई है. सरकार ने परीक्षा घोटाले और पेपर लीक रोकने के लिए कोई कठोर व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की है.


जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत घटिया निर्माण और राशि वितरण में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है. सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के छह बड़े शहरों में 552 ई-बस चलाए जाने के प्रस्ताव पर जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को पहले बेहतर सड़कों और यातायात बाधित करने वाले जाम से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना चाहिए.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का इस बार का बजट पिछले कई बजट से सबसे ज्यादा बेहतर और विकास का बजट है. मध्य प्रदेश की गरीब, मध्यम वर्गीय की जनता के लिए यह बजट वरदान साबित होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हाल ही में कांग्रेस ने सभी 29 सीट हारी है.इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं को अक्ल नहीं आई है.

Share:

Next Post

MP में नए कानून के तहत दो दिन में 855 FIR, भोपाल और उज्जैन में सबसे ज्यादा केस दर्ज

Thu Jul 4 , 2024
भोपाल: देश भर में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुका है. नए कानून लागू होते ही पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में दो दिनों में 855 एफआईआर दर्ज की गई है. पहले दिन यानी एक जुलाई को कुल 378 एफआईआर दर्ज (FIR […]