भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर उस दांव को आजमाने की कोशिश में है जो उसे सत्ता तक पहुंचा दे। वो अब बीजेपी सरकार की आवास योजना का जवाब तलाश रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदिवासी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे मकानों ने भाजपा सरकार की लोकप्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस अब इसका काउंटर अपनी किसी योजना की घोषणा से करेगी। कांग्रेस की वचन पत्र समिति ने प्लान तैयार किया है कि बीजेपी सरकार की आवास योजना के काउंटर में कांग्रेस अपने वचन पत्र में अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 25 से 50 हजार तक का अनुदान देने का ऐलान करेगी। समिति अभी गुणा भाग में लगी है। शुरुआती तौर पर समिति ने जो आंकलन तैयार किया है उसमें प्रदेश में 17 लाख परिवारों को इस एलान से फायदा हो सकता है। इस पर 7 करोड़ से ज्यादा का भार आएगा।
ऋण माफी के बाद अब घर का प्लान
कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा समिति उन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि दी जा रही है वह नाकाफी है। इसलिए लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अधूरा निर्माण होने के कारण लोग परेशान हैं। निर्माण पूरा करने के लिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में बड़ा ऐलान करने पर विचार कर रही है। सत्ता में आये तो आवास योजना के तहत राज्य सरकार लोगों को अनुदान देगी।
पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। सरकार की यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कच्चे मकानों और झोपड़ी में रहने पर मजबूर थे। यही वजह है कि इस योजना की लोकप्रियता गांव से लेकर शहर तक में है। बीजेपी सरकार की इसी लोकप्रिय योजना का काउंटर करने की तलाश में कांग्रेस है। ताकि एक बड़ी आबादी को वो अपने पक्ष में कर सके। 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर अपनी सत्ता की राह को आसान बनाया था। अब कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस ने वचन पत्र में हर एक के घर का सपना पूरा करने का नया बिंदु जोड़कर उस आबादी को अपने साथ जोड़ सके जो उससे दूर हो गयी है।
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