कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ को दिल्ली बुलाने को बैचेन लेकिन वह तैयार नहीं, पीछे है बड़ा कारण

यह टटोलने की कोशिश शुरू हुई कि उनके दिल्ली में डेरा डालने का प्रयोजन क्या है, वह किसके भरोसे दिल्ली में हैं और अब तक किन-किन नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए तसल्ली की बात यह है कि दिल्ली में अब तक उनके समीकरण अनुकूल चल रहे हैं। पिछले कई राज्यों के चुनाव में वह कांग्रेस पार्टी की कई तरह की जरूरतों में काफी हद तक मददगार भी बने।

लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए टीएस सिंह देव का दिल्ली में डेरा डालना इस वजह से चिंता का सबब हो सकता है कि वह अब सिर्फ ढाई साल की नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने राज्य में अपने सियासी भविष्य की बाबत भी फिक्र शुरू कर दी है। उन्हें मालूम है कि अगर बघेल पांच साल का कार्यकाल पूरा करते हैं तो पार्टी अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी। अगर पार्टी दोबारा सत्ता में आ जाती है तो जीत का श्रेय बघेल को ही जाएगा और मुख्यमंत्री पद भी उन्हीं का होगा। तब तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी होंगी। जब कोई व्यक्ति इतनी दूर की सोचने लगे तो उसका फैसला भी दूरगामी ही होता है।

प्रधान ने क्यों बताई जाति?

यूपी में अगले छह महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां पिछड़ी जाति में आने वाले कुर्मी बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। उनका समर्थन बनाए रखने के लिए ही बीजेपी ‘अपना दल’ को केंद्र से लेकर प्रदेश तक में सत्ता में साझेदार बनाने को मजबूर हुई है। कहा जाता है कि इसी वजह से प्रधान ने भी अपनी जाति सार्वजनिक की। लेकिन एक दूसरी राय भी है। इसके मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में आना प्रधान को रास नहीं आया है।

जब मोदी सरकार को ओबीसी सरकार कहा जाता हो तो प्रधान ने भी इशारों-इशारों में यह बताने की कोशिश की कि वह भी पिछड़ी जाति के हैं, पेट्रोलियम मंत्री रहते उन्होंने पिछड़ों के लिए काफी कुछ किया भी था, फिर उनका मंत्रालय क्यों बदल दिया गया? सीधे तौर पर तो वह शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में हैं नहीं, इसलिए ओबीसी बिल पर जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। इसी को कहते हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।

साइड इफेक्ट तो समझ लें

खैर, यह सब तो पुरानी बात है, इसका नया अध्याय यह है कि पूर्व विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने सम्मान से जोड़ लिया है। वह इसका बदला लेना चाहते हैं। बदला लेने के लिए उन्हें एक अदद मजबूत प्लैटफॉर्म चाहिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से संपर्क किया है। वह चाहते हैं कि पार्टी उन्हें न केवल अपनी सदस्यता दे, बल्कि टिकट भी पक्का करे। उनके खिलाफ बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा, उसे हराने की गारंटी उनकी।

समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को यह ऑफर बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन वह इसके साइड इफेक्ट्स का अच्छी तरह आंकलन कर लेना चाहती है। उधर बीजेपी की इस तरह की फजीहत पहली बार नहीं हुई है। पूर्व के वर्षों में भी बाहुबली डीपी यादव और एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कुशवाहा को सदस्यता दिए जाने पर हुई फजीहत के बाद उसे उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ी थी। सवाल यह है कि किसी को पार्टी में शामिल करने से पहले स्कैनिंग इतनी लचर क्यों? केंदीय नेतृत्व ने इसी के मद्देनजर राज्य नेतृत्व को अच्छे से पड़ताल के बाद ही किसी को जॉइन कराने का निर्देश दिया है।