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    कर्नाटक को चावल नहीं देने को लेकर केन्द्र सरकार को गरीब-विरोधी बताया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने

  • June 21, 2023


    नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा (By the Central Government) भारतीय खाद्य निगम (FCI) के स्टॉक में रखे (Keep in Stock) चावल कर्नाटक को नहीं देने को लेकर (For Not Gving Rice to Karnataka) कांग्रेस महासचिव (Congress General Secretary)जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने केन्द्र सरकार (Central Government) को गरीब-विरोधी बताया (Called Anti-Poor) । उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है।


    सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि मोदी की गरीब विरोधी और बदले की राजनीति 13 जून को उजागर हुई जब केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के लोगों के विश्वास पर पानी फेर दिया। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक सरकार एफसीआई को 3,400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने को तैयार थी, लेकिन सरकार ने रास्ता बंद कर दिया, वहीं एफसीआई इथेनॉल उत्पादन और पेट्रोल के मिश्रण के लिए 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल बेच रही है। यह चिंता का विषय है। बता दें कि जयराम रमेश ने यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा एफसीआई के स्टॉक में मौजूद चावल को नहीं बेचने के कदम की निंदा करने के कुछ दिनों बाद आई है।

    बता दें कि 2 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने एक जुलाई से गरीब जनता के लिए अन्न भाग्य गारंटी योजना लागू करने की बात की थी, वहीं 13 जून को केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत राज्यों को एफसीआई से मिलने वाले चावल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। सिद्दारमैया ने कहा कि वह बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक एक शिष्टाचार भेंट होगी और वह सीएम बनने के बाद पहली बार उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे और राज्य को चावल देने पर चर्चा करेंगे।

    अन्न भाग्य योजना के बारे में बात करते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि योजना को लागू करने में देरी हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की थी, कि इसे एक जुलाई से लॉन्च किया जाएगा। वहीं भाजपा ने घोषणा की थी, कि अगर परियोजना पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगी।

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