कांग्रेस ने लगाया आरोप, नगर निगम अधिकारी कर रहे लोकधन की बर्बादी

• शहर में लगे 3600 लिटरबिन हो रहे गायब, फिर भी हर वर्ष दे रहे 35 लाख का मेंटेनेंस

इंदौर। शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने शहरभर के प्रमुख चौराहों सहित अन्य स्थानों पर हजारों लिटरबिन लगवाए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रखरखाव के अभाव में कई स्थानों पर लगे लिटरबिन अब गायब होते जा रहे हैं, मगर इसके ठीक विपरीत नगर निगम अधिकारी रखरखाव करने वाली कंपनी को लिटरबिन मेंटेनेंस के नाम पर 35 लाख रुपए का भुगतान निरंतर कर रहे हैं। यह लोकधन की बर्बादी नहीं तो क्या है? स्वच्छता में नंबर-1 आने के लिए नगर निगम द्वारा शहर की सभी मेन रोड पर कुल 3600 हरे-नीले-पीले लिटरबिन लगाए गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता संजय बाकलीवाल ने निगम अधिकारियों पर लोकधन की बर्बादी का आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में यह देखने को मिला है कि 3-4 वर्षों में इन लिटरबिन में से अधिकतर सडक़ों से गायब हो चुके हैं। शहर की सडक़ों के किनारे गिने-चुने ही लिटरबिन बचे हैं, जो टूट-फूट का शिकार हुए हैं।

इसके बावजूद निगम का स्वच्छ भारत मिशन विभाग हर वर्ष 35 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी को भुगतान कर रहा है। इस प्रकार नगर निगम अधिकारियों द्वारा लोकधन बर्बाद किया जा रहा है। बाकलीवाल के अनुसार 2016 और 17 में विभिन्न एनआईटी के माध्यम से हरे और नीले लिटरबिन लगवाए गए। इन हरे-नीले लिटरबिन को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डालने के लिए लगवाया था। हालांकि जवाहर मार्ग, एमजी रोड, कलेक्टोरेट रोड आदि ऐसी रोड हैं, जहां कुछ जगह लिटरबिन के स्टैंड के अवशेष देखे जा सकते हैं। वहीं महू नाका-फूटी कोठी, अन्नपूर्णा रोड पर तो एक भी लिटरबिन नहीं बचा है। न ही इनके स्टैंड के अवशेष आदि दिखाई दे रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी सामने आई है कि इसके बाद भी निगम के स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी हर वर्ष लाखों रुपए का भुगतान मेंटेनेंस एजेंसी को कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि इस प्रकार के लोकधन की हानि को तुरंत रोका जाए। यदि निगम द्वारा कंपनी को तुरंत भुगतान नहीं रोका गया तो हम जनहित में आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।