विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर अड़ी कांग्रेस

• राजस्थान में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी
• राजभवन में धरने पर बैठे गहलोत समर्थक विधायक, जबरदस्त नारेबाजी
• राज भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई

जयपुर। राजस्थान में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट समर्थक विधायकों की अर्जी पर सुनवाई के बाद राज्य की सियासत और ज्यादा गरम हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दोपहर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को मुलाकात के दौरान उन्हें 109 समर्थक विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए एक बार फिर से राजभवन में शक्ति प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक बार फिर से राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई है। सूत्रों से खबर है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुन सीएम अशोक गहलोत की मांग को ठुकराते हुए विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव तो बढ़ ही गया है वही सीएम के साथ होटल से राजभवन पहुंचे गहलोत समर्थक कांग्रेश विधायकों ने राजभवन के लाज पर धरना देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरपार के मूड में आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उनके समर्थक विधायकों ने राजभवन में शक्ति प्रदर्शन कर राज्यपाल कलराज मिश्र पर अब दबाव बनाने की रणनीति अपना ली है। सीएम गहलोत समर्थक विधायक विधानसभा का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक राजभवन के गार्डन पर एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो कूड़ा ही रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वहां जबरदस्त नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिससे माहौल और गरमा गया है। राजभवन के आसपास एनएसयूआई के साथ ही सीएम गहलोत के कई समर्थक भी झंडा बैनर लेकर पहुंच गए हैं। राज भवन के सामने हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसको लेकर राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। राजभवन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पायलट समर्थक विधायक खेमे की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया है, जिसको लेकर अब गहलोत सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जिससे वह बौखलाती जा रही है। अब इस पूरे मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके बाद ही कोई फैसला संभव है।