विकास कार्य समय सीमा में पूरा करें

• राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
• मप्र में अब तक 32.97 लाख लोगों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ
• शिवराज का निर्देश- तकनीकी गलती से कोई भी पात्र न छूटे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना, अमृत सरोवरों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा प्रभावशीलता की निगरानी में जन-भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें जन-प्रतिनिधियों को भी अपना दायित्व निभाना होगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर गठित दिशा समितियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद केपी सिंह यादव, मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया और रामखिलावन पटेल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में सृजित मानव दिवसों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। सामुदायिक कार्यों के क्रियान्वयन तथा भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रयास यह हो कि शत-प्रतिशत भुगतान आधार आधारित हो। सड़क निर्माण के कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर ही आरंभ किए जाएं। यह सुनिश्चित करें कि जो सड़क निर्माण आरंभ हों, उसे अधूरा न छोड़ा जाए, अधूरी सड़कों के कारण लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों तक सड़कों का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण की योजना है। सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल सहेजने के उद्देश्य से तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मापदण्डों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

मनरेगा में अजजा को रोजगार देने में मप्र आगे
इस दौरान सीएम ने बताया कि मनरेगा में 2021-22 में समय से भुगतान का प्रतिशत 95.87 से बढ़कर 2022-23 में 98.43 प्रतिशत हुआ है। योजनाओं के अंतर्गत 2018-19 में महिलाओ की सहभागिता 36.54 से बढ़कर 2022-23 में 41.73 प्रतिशत हुई है।साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार देने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। 2022-23 में 10.17 लाख कार्य पूर्ण हुए है, जो कि विगत 4 वर्षों में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के प्रारंभ से 38.23 लाख का लक्ष्य था, जिसमें से 38.02 लाख आवासों की स्वीकृति हुई है। 32.97 लाख आवास बनकर तैयार हो गए हैं। आवास प्लस में 29.91 लाख परिवारों में से 7.51 लाख का लक्ष्य मिला, जिसमें 7.39 लाख आवास स्वीकृत और 4.74 लाख आवास पूर्ण हुए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि तकनीकी गलती से कोई भी पात्र न छूटे।

43 योजनाओं की समीक्षा
केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए जिला और राज्य स्तर पर दिशा समितियों के गठन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा सांसद हैं। राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होना आवश्यक है। वर्ष 2015-16 से अब तक जिलों में दिशा समिति की 445 बैठकें हो चुकी हैं। समिति में विभिन्न विभागों की 43 योजनाओं की समीक्षा की जाती है।