भोपाल। विधान सभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी-अपनी लीगल सेल को सक्रिय कर दिया है। भाजपा की लीगल सेल की नजर कांग्रेस उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर रहेगी। सेल का इस बार ऑन स्पॉट विद प्रूफ के साथ ऑनलाइन शिकायत करने का प्लान है। कांग्रेस की लीगल सेल ने तो चुनाव आयोग में शिकायत शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लीगल मामलों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी टीम तैनात कर दी हैं। भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10- 10 वकीलों की टीम तैनात की है। जबकि भोपाल में भाजपा मुख्यालय पर 15 वकीलों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। सेल ने भाजपा उम्मीदवारों को भी आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए गाइड लाइन जारी की है।
ये है लीगल सेल का प्लान
मध्य प्रदेश भाजपा लीगल सेल के प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 वकीलों की टीम तैनात की है। इस टीम में से 5 वकील उस विधानसभा सीट मुख्यालय में रहेंगे, जबकि 5 वकीलों की टीम फील्ड पर रहेगी। टीम चुनाव के लिए बनी आचार संहिता के नियम के तहत विरोधी पक्ष के उम्मीदवार और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसके साथ भोपाल स्थित भाजपा मुख्यालय पर भी 15 वकीलों की एक्सपर्ट टीम को तैनात किया गया है। यह टीम पूरी 2 8 विधानसभा सीटों पर नजर रखेगी। संतोष शर्मा ने बताया कि इस बार ऐप के जरिए ऑनलाइन शिकायत की जाएगी। यह शिकायत ऑन द स्पॉट विद प्रूफ जिसमें वीडियो फोटो और मौके पर मौजूद स्थिति के हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारी को भेजी जाएगी। शर्मा ने बताया कि टीम तैयार करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में यह बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र में उसे किस तरीके से काम करना है। लीगल टीम को आदर्श आचार संहिता और चुनाव के तमाम नियमों के बारे में भी बताया गया। टीम को यह भी बताया गया है कि किस तरह ऑन द स्पॉट और थानों में शिकायत करना है। शिकायत का क्या प्रारूप रहेगा। साथ ही संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को किस फॉर्मेट में ऑनलाइन शिकायत भेजना है। शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होंगे। इस दौरान नामांकन फॉर्म शुरू होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर रहेगी। नामांकन के दौरान भी लीगल सेल उम्मीदवारों की मदद करेगी
कांग्रेस भी तैयार
भाजपा के साथ कांग्रेस की लीगल सेल भी 28 विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है। यह लीगल सेल भी भाजपा की तर्ज पर ही काम कर रही है और लगातार भाजपा उम्मीदवार और उनकी गतिविधियों से जुड़ी शिकायतें भी चुनाव आयोग में कर रही है।
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